नवीन सिंचन प्रकल्पांना हातही न लावण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा सर्वाधिक फटका विदर्भाला बसला असून विदर्भातील गोदावरी खोऱ्यातील १५४ अब्ज घनफूट पाण्याचा वापर करण्यासाठी नवीन प्रकल्पांचे नियोजन करणे गरजेचे असताना या नियोजनाअभावी नवीन प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी अडकल्याचे चित्र समोर आले आहे.विदर्भातील गोदावरी नदीच्या खोऱ्यातील उपलब्ध सिंचन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर झालेला नाही. गोदावरी पाणीवाटप लवादाने ठरवून दिलेल्या ६७७.७५ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी ५२२.८९ अब्ज घनफूट पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. उर्वरित उपलब्ध १५४ अब्ज घनफूट पाण्याचा वापर करण्यासाठी नवीन प्रकल्पांचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अहवालातच नमूद आहे, पण नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाऊ नयेत, असा निर्णय घेण्यात आल्याने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने याबाबत विचार करणेही सोडून दिले आहे. भविष्यात पर्याप्त संख्येने प्रकल्प हाती असावेत आणि त्याविषयीचे सोपस्कार पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देता येईल, असे राज्यपालांच्या निदेशात म्हटले आहे. शासनाने हे प्रकल्प शेल्फवर ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत, मात्र साधनसंपत्तीवरील भार टाळण्यासाठी हे प्रकल्प हाती घेण्याचे टाळावे, अशीही सूचना राज्यपालांनी केली आहे. अमरावती विभागात मोठे, मध्यम आणि लघू अशा २१४ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणारा खर्च सुमारे २७ हजार कोटी रुपये आहे आणि आतापर्यंत ७ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यातील ३० प्रकल्प हे जवळपास पूर्ण झाले आहेत. नागपूर विभागात ३९४ प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. सध्या १०२ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यासाठी १८ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्या बांधकामाधीन प्रकल्पांसाठीच निधी अपुरा पडू लागल्याने नवीन प्रकल्पांचा विचार करणेही परवडणारे नाही, अशी भावना जलसंपदा विभागात व्यक्त होत असताना गोदावरी खोऱ्यातील विदर्भाच्या वाटय़ातील १५४ अब्ज घनफूट पाण्याच्या वापराच्या नियोजनाविषयी प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.विदर्भातील उपलब्ध पाण्यापैकी फक्त ३० टक्के पाण्याचेच प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण झाले आहेत, असे दुसऱ्या सिंचन आयोगाने मान्य केले आहे. सध्या सुरू असलेले प्रकल्प केव्हा पूर्ण होतील, याविषयी कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. विदर्भातील सुमारे २ लाख ५६ हजार हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे, तो अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्य़ांमधील आहे. २०१५-१६ पर्यंत हा अनुशेष दूर करण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले असले, तरी पूर्वानुभव पाहता या कालावधीपर्यंत हा अनुशेष दूर होण्याची शक्यता धूसर आहे.विदर्भात बांधकाम सुरू असलेल्या २६६ प्रकल्पांसाठी ३० हजार ५४४ कोटी रुपये लागणार आहेत. निधीची उपलब्धतता लांबत गेल्यास या खर्चात वाढ होणे अपरिहार्य आहे. विदर्भाचा सिंचनाचा निधी अन्यत्र वळवण्यात आल्याची ओरड मध्यंतरी सुरू असतानादेखील गोदावरी खोऱ्यातील या विनावापरातील पाण्याविषयी चर्चा झाली नाही. आता निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. नवीन प्रकल्पांसाठी सरकारतर्फे नकारघंटा वाजवली जात असताना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळानेदेखील शेल्फवर ठेवण्यासाठी नवीन प्रकल्पांचे नियोजन करण्यास टाळाटाळ चालवल्याचे दिसून आले आहे.
