गडचिरोलीतील नक्षलवादग्रस्त भागातील पोलिसांसाठी राज्याच्या गृहमंत्रालयाने आता अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या भागासाठी भाडेतत्त्वावर हेलिकॉप्टर घेतले जातात आणि यासाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये द्यावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला गेल्या ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून नक्षलवादाने ग्रासले आहे. नक्षलवादग्रस्त भागात पोलिसांसाठी स्वतंत्र हेलिकॉप्टर असावे, अशी प्रलंबित मागणी आहे. ९ ऑक्टोबर २००९ मध्ये धानोरा तालुक्यातील मरकेगाव येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात १४ पोलीस जवान शहीद झाले होते. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री व पालकमंत्री दिवंगत आर.आर. पाटील यांनी हेलिकॅप्टर खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला होता. शेवटी पवनहंस या कंपनीकडून भाडेतत्त्वावर हेलिकॅप्टर घेण्याचे ठरले. गृह विभागाने गेल्या तीन वर्षांत पवनहंस या कंपनीला हेलिकॅप्टर भाड्यापोटी ४० कोटी ८५ लाख ९७ हजार ६०० रुपये खर्च केला आहे. आताही या कंपनीला १ ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या दोन महिन्यांच्या भाड्याचे ४ कोटी ५० लाख २८ हजार ८०० रुपये देणे बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीत पोलीस दलाचे स्वत:चे हेलिकॉप्टर असावे, असा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखात्याची जबाबदारी असल्याने त्यांनी या प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी दिली होती. पण त्यानंतरही हा प्रस्ताव अपेक्षित वेगाने पुढे सरकला नाही. अखेर आता जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र हेलिकॅप्टर खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच हे हेलिकॉप्टर पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल होणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी दिली.
