ब्रँडेड औषध आणि त्याच प्रकारच्या जेनेरिक औषधातील फरकावर चर्चा होत असली तरी बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या जेनेरिक औषधांच्या वापराबद्दल सर्वसामान्य रुग्ण अद्यापही अंधारात आहेत. फार्मास्युटिकल उद्योगात वावरणाऱ्या प्रत्येकाला जेनेरिक औषधाचे फायदे माहीत असताना त्याविषयी जनजागृती नसल्याने या पर्यायाकडे सामान्य रुग्ण क्वचितच वळत असल्याचे आढळून आले आहे. जेनेरिक औषधांच्या गुणवत्तेविषयी शंका वाटत असल्याने हा स्वस्त पर्याय सामान्य रुग्ण निवडत नसल्याच्या वस्तुस्थितीकडे विकोचे संजीव पेंढरकर यांनी लक्ष वेधले आहे.  
सर्वसाधारणपणे कोणताही रुग्ण स्वस्त औषधाचा पर्याय उपलब्ध आहे का, असा प्रश् विचारत नाही. परंतु, हा पर्याय चांगला आणि स्वस्त असू शकतो. मात्र, याची माहिती दिली जात नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने २००८ साली जनौषधी मोहीम सुरू केली आहे. ब्रँडेड औषधांच्या सतत वाढणाऱ्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्याने उत्तम दर्जाची औषधे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. देशातील सर्व राज्यांमधील प्रत्येक जिल्ह्य़ात जनौषधे स्टोअर्स सुरू करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. परंतु, प्राप्त माहितीनुसार गेल्या चार वर्षांत आतापर्यंत फक्त ११२ स्टोअर्स स्थापण्यात आली असून त्यापैकी ५३ एकटय़ा पंजाबात आहेत. ही स्टोअसर्र रविवारी बंद असतात. शिवाय त्यांच्याकडील साठाही मर्यादित असतो.
गेल्या चार वर्षांत पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि  चंदीगड राज्यात ही योजना राबविली जात आहे. एखादे औषध बनविण्यासाठी येणारा खर्च काय असून शकतो याची चाचपणी या योजनेद्वारे केली जाणार होती. ज्या ग्राहकांना दुसरा व स्वस्त पर्याय निवडायचा आहे, त्यांनादेखील त्याच गुणवत्तेची औषधे या योजनेद्वारे कमी दरात मिळू शकतात. या जेनेरिक औषधांची किंमत कमी असते कारण ब्रँण्डेड  औषधांप्रमाणे उत्पादकांना त्यांचे उत्पादन विकसित करण्यासाठी वा मार्केटिंगसाठी खर्च करावा लागत नाही.
एखादे औषध बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी कंपनीला रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, बाजारपेठेची पाहणी, जाहिरात यावर प्रचंड खर्च करावा लागतो. परंतु, जेनेरिक औषधांची निर्मिती करताना हे खर्च येत नाहीत. वास्तविक ही औषधे ब्रँडेड औषधांचीच एक प्रकारे कॉपी असतात, तेच डोसेस, तेच परिणाम, साईड ईफेक्ट्स, तीच रिस्क आणि सुरक्षा व क्षमताही तेवढीच असते. जणू मूळ औषधांप्रमाणेच हे औषध असते. आज बाजारात अनेक प्रकारची जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यात आली असून ही औषधे तयार करताना गुणवत्तेची अत्यंत काटेकोरपणे पडताळणी केली जाते. त्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जातात. तपासणी करून शहानिशा केली जाते, असे पेंढरकर यांनी म्हटले आहे.
सर्वकाही ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच असलेली ही औषधे पहिल्यांदा वापरणारे रुग्ण शंकेमुळे भांबावलेले असतात. या औषधांच्या गुणवत्तेविषयी त्यांना शंका वाटते. ती परिणामकारक ठरण्याबाबत साशंकता वाटू लागते. या शंका निराधार असूनही जेनेरिक औषधांचा लाभ फारच थोडे रुग्ण घेत आहेत. महाराष्ट्रात जनौषधी स्टोअर्सची उभारणी मोठय़ा प्रमाणात झालेली नाही. दिल्लीकडील मोठय़ा शहरात अशी फक्त तीनच स्टोअर्स असून त्याची प्रसिद्धीही केली जात नाही. जनौषधी स्टोअर्सबद्दल जनजागृती करून याचा लाभ बिकट आर्थिक परिस्थितीतील रुग्णांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे पेंढरकर यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या वतीने जनौषधे स्टोअर्ससाठी ५० हजार रुपयांची मदत देणार आहे.