मराठा आरक्षण : नवा शासननिर्णय लवकरच मुंबई : पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोटय़ातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर एप्रिल २०१५ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्यांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यानंतर शासनाचा त्याबाबतचा शासननिर्णय रद्द व्हायला हवा, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधल्यावर त्याबाबतचा नवा शासननिर्णय लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयाला दिली. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात वैध ठरवला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या आदल्या दिवशी सरकारने शासननिर्णय काढत खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे जाहीर केले. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने तेथे मराठा समाजातील उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र अशा प्रकारे मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते, असे नमूद करत खुल्या वर्गातील काही उमेदवारांनी अ‍ॅड्. रमेश बडी आणि अ‍ॅड्. सी. एम. लोकेश यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निर्णयामुळे २७०० कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार असून मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास विरोध केला आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेतल्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची हमी न्यायालयात दिली होती. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली असता राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाकडे तीन आठवडय़ांची मुदत देण्याची विनंती केली. तसेच तोपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द करणार नाही, असेही सांगितले. त्यावर तीन आठवडय़ांची आवश्यकता काय? असा सवाल न्यायालयाने केला. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ते लक्षात घेता शासनाचा मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबतचा शासननिर्णय रद्द व्हायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर याबाबतचा नवा शासननिर्णय लवकरच काढण्यात येईल. त्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत देण्याची मागणी शिंदे यांनी केली. नवा शासननिर्णय नेमका काय असणार हे मात्र त्यांनी न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागताना स्पष्ट केले नाही. मागण्या काय? शासनाच्या निर्णयाची वैधता तपासून पाहावी, खुल्या प्रवर्गातील या उमेदवारांच्या नियुक्त्या कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी मानण्यात याव्यात, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत नियुक्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी आणि या उमेदवारांना नोकरीवरून कमी करू नये, शासनाच्या या निर्णयामुळे या उमेदवारांना झालेला आर्थिक आणि मानसिक त्रासाबाबत त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. आता सरकारने याबाबत नव्याने शासनादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
