|| प्रशांत देशमुख पारंपरिक वीर्यमात्रांऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वर्धा : शेतीला यंत्राची जोड लाभल्यामुळे बैलांची आवश्यकता कमी झाली आहे. दुसरीकडे त्यांच्या (नर वासरू) भ्रूणहत्येचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. अशा परिस्थितीत बैलांची उत्पत्ती वाढवायचे सोडून राज्य शासन आता कालवडींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी पारंपरिक वीर्यमात्रांऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. नुकताच याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीच्या काळात पारंपरिक शेतीसाठी बैल जोडींची आवश्यता भासत होती. त्यामुळे गोऱ्ह्यांच्या संगोपनापासून त्याची इतरही काळजी घेतली जात होती. कालांतराने यंत्र शेतीवर भर देण्याचे धोरण सर्वत्र स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे बैलाचे महत्त्व कमी झाले. परिणामी, बैल घरी ठेवणे खर्चिक होऊ लागले. अनेक ठिकाणी गोऱ्ह्यांच्या भ्रूण हत्येचेही प्रकार घडले. राज्यात शेतीसाठी यंत्राचा वापर अत्यल्प असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोऱ्ह्यांचा उत्पत्ती दर वाढवण्याची गरज असताना राज्य शासनाने कालवडींचा जन्मदर वाढवण्यावर भर दिला आहे. यासाठी वीर्यमात्रांची सरासरी किंमत प्रतीमात्रा एक हजार ते १२०० रुपये असल्याने खासगी स्त्रोताचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. त्याची किंमत ५७५ रुपये असून त्यापैकी २६१ रुपये केंद्राचा, १७४ रुपये राज्याचा व उर्वरित १४० पैकी १०० रुपये पशुधन विकास मंडळाचा वाटा राहणार आहे. त्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यास अशा कृत्रिम रेतनासाठी सेवाशुल्कासह फक्त ८१ रुपये द्यावे लागतील. राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघाच्या सदस्यांकडील गाई-म्हशींमध्ये रेतन करण्यासाठी दूध संघांना १८१ रुपये प्रती वीर्यमात्रा दराने पुरवठा होईल. मात्र दूध संघांना पशुपालकास ८१ रुपये दरानेच मात्र द्यावी लागणार असल्याचे पशुसंवर्धन खात्याने स्पष्ट केले आहे. आगामी पाच वर्षात मात्रा पुरवठा होईल. पहिल्या वर्षी ७५ हजार व त्यानंतर अनुक्रमे १ लाख २५ हजार, १ लाख ५० हजार, १ लाख ६० हजार व १ लाख ७० हजार अशा एकूण ६ लाख ८० हजार लिंग निश्चित वीर्यमात्रा उपलब्ध होणार आहेत. केंद्र शासनाकडून १८ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी यासाठी उपलब्ध झाला आहे. राज्य शासनाने ६ कोटी २१ लाख रुपये पशुधन विकास मंडळास दिले आहेत. हा कार्यक्रम अंमलात आणण्यामागे पशुपालकांचा अतिरिक्त खर्च कमी करण्याचा हेतू आहे. कारण काय? पशू गणनेनुसार राज्यात प्रजननक्षम गाई-म्हशींची एकूण संख्या ८९ लाख आहे. कृत्रिम रेतनापासून सरासरी १२ ते १३ लाख वासरांची पैदास दरवर्षी होते. एकूण वासरांमध्ये पन्नास टक्के कालवडी व पन्नास टक्के गोऱ्ह्यांचे प्रमाण असते. गोवंश हत्याबंदी कायदा, आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण यामुळे शेतीकामासाठी बैलांची गरज कमी झाल्याचे निरीक्षण पशुसंवर्धन विभागाने नोंदवले आहे. जन्मास येणाऱ्या गोऱ्ह्यांचे संगोपन करण्यासाठी पशुपालकांना अनावश्यक खर्च सोसावा लागतो. राज्यात सरासरी पाऊस पडूनही वाळलेल्या चाऱ्याची चाळीस टक्के तर हिरव्या चाऱ्याची साठ टक्के कमतरता भासते. गोऱ्यांयोचे संगोपन करावे लागत असल्याने दूधाळ जनावरांना चारा कमी पडतो. दूधाळ जनावरांची क्षमता असूनही चाऱ्याअभावी दूध उत्पादकतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. होणार काय? नागपूरच्या महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने लिंग निश्चित वीर्यमात्रा तयार करण्याचे कंत्राट जिनीयस ब्रिडिंग इंडिया या कंपनीस दिले आहे. केंद्र शासनाच्या गोकूळ मिशन अंतर्गत यासाठी ६० टक्के अर्थसहाय्य मिळणार आहे. पारंपरिक वीर्यमात्रांऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीर्यमात्रा निर्मिती केली जाणार आहे.यातून ९० टक्के कालवडींची निर्मिती होईल. परिणामी, दूध उत्पादन वाढवण्यास मदत होणार आहे. निसर्ग विरोधी कृती ही निसर्ग विरोधी कृती आहे. डिझेलचे दर वाढले, त्यातुलनेत हमी भाव वाढले नाही. त्यामुळे यंत्र शेती परवडत नाही. वाढत्या महागाईमुळे शेतकऱ्यांना बैल पाळणे परवडत नाही. पण प्रत्येक शेतकऱ्याला तो हवा आहे. कारण बैलाचे काम बैलच करतो, यंत्र नाही. त्यामुळे बैल संपवणे अयोग्य आहे. -अमिताभ पावडे, प्रगतशील शेतकरी व कृषी अभ्यासक. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. पशूपालकांचा अनावश्यक खर्च कमी होईल. उच्च वंशावळीच्या कालवडींची निर्मिती शक्य होणार असल्याने भविष्यात निश्चितच दूध उत्पादन वाढेल. कोणत्याही परिस्थितीत ८१ रुपये प्रती मात्रा यापेक्षा अधिक दर दूध संघांना आकारता येणार नाही. - सुनील केदार, पशुसंवर्धन मंत्री.
