07 March 2021

News Flash

आमदार निधीत नियोजनाचा दुष्काळ

दुष्काळासाठी वेतन देण्याची ‘शर्यत’ लागल्यासारखे सध्या वातावरण आहे. कधी विद्यार्थी कल्याणासाठी, तर कधी मुख्यमंत्री निधीत पाच-दहा हजारांची मदत देऊन प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे वळविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आमदार

| February 26, 2013 02:44 am

दुष्काळासाठी वेतन देण्याची ‘शर्यत’ लागल्यासारखे सध्या वातावरण आहे. कधी विद्यार्थी कल्याणासाठी, तर कधी मुख्यमंत्री निधीत पाच-दहा हजारांची मदत देऊन प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे वळविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आमदार निधीतून मात्र सामाजिक सभागृह व रस्त्यांनाच निधी वितरणात पसंती दिली असल्याचे दिसते.
औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघाचे आमदार व शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार, औरंगाबाद मध्य मतदारसंघाचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांचा यंदा आमदार निधीचा खर्च २५ टक्केही झाला नाही. बहुतांश आमदारांनी तरतूद असूनही दुष्काळी कामाला अजिबात मदत केली नसल्याची माहिती सरकारदफ्तरी आहे. कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव व फुलंब्रीचे आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी मात्र पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांना मदत केली आहे.
आमदार-खासदारांना मिळणाऱ्या निधीतून जलसंधारणासाठी विविध कामे घेण्याची तरतूद सरकारी आदेशात असली, तरी त्याकडे बहुतेकांनी दुर्लक्ष केले आहे. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, लघुपाटबंधारे विभागाची कामे, वनराई बंधारे, सरकारी कार्यालयांवर ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’, पाणीपुरवठा योजना, जलवाहिनीची कामे, विहीर खोदणे, विंधनविहिरी घेणे अशी कामे सुचविता येऊ शकतात. जिल्ह्य़ातील आमदारांचे मात्र समाजमंदिरे व रस्त्यांच्या कामावरच अधिक ‘प्रेम’ असल्याचे दिसून येते. त्यांनी ज्या कामांना निधी वाटप केला, ती कामे बऱ्याचदा ‘अनुत्पादक’ श्रेणीतीलच आहेत.
प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी दोन कोटी रुपये मंजूर केले जातात. त्यांनी त्यातून लोकोपयोगी कामे घ्यावीत, असे अपेक्षित आहे. तीव्र दुष्काळ असतानाही काही लोकप्रतिनिधींनी निधीच वितरित केला नाही. सिल्लोडचे आमदार सत्तार यांनी वितरित केलेल्या कामांवर केवळ ३० लाख ३७ हजार रुपये खर्च झाले. त्यांच्या निधीच्या खर्चाची टक्केवारी केवळ १५ टक्के आहे. औरंगाबाद पूर्वचे आमदार व शिक्षणमंत्री दर्डा यांनी ४१ कामे प्रस्तावित केली असली, तरी त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांवर केवळ ११.५८ टक्केच खर्च झाला. औरंगाबाद मध्यचे आमदार जैस्वाल यांच्या निधी खर्चाची टक्केवारीही खालच्या क्रमांकाचीच आहे. त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या ३७ कामांवर जानेवारीअखेपर्यंत ३९ लाख १६ हजार खर्च झाला. त्याची टक्केवारी १९.५८ आहे.
तुलनेने प्रसिद्धीच्या झोतात अधिक असणाऱ्या आमदारांच्या निधी खर्चाची आकडेवारी खालच्या क्रमांकाची व त्यांनी मंजूर केलेली कामेही सामाजिक सभागृह, रस्ते इतपतच मर्यादित राहिली. आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी संजयनगर, मुकुंदवाडी व प्रभाग ७५मध्ये ४ विंधन विहिरी घेण्यासाठी निधी वितरित केला, आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी तेलवाडी, चिकलठाण येथील पाणीयोजनांसाठी निधी मंजूर केला, तर तपोवन गावासाठी सार्वजनिक जलवाहिनी देण्याचे ठरविले. अन्य आमदारांचे प्रेम सामाजिक सभागृहांवरच असल्याच्या नोंदी आहेत. अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी गंगापूर, सिंधीसिरगाव यांसह अनेक ठिकाणी सामाजिक सभागृहे दिली व रस्त्यांची कामे प्रस्तावित केली. संजय शिरसाट, संजय वाकचौरे, आर. एम. वाणी, एम. एम. शेख यांनीही रस्त्यासाठीच निधी वितरित केला.
एकीकडे पाणीटंचाईमुळे जनता हैराण आहे. लोकप्रतिनिधी व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन देण्याचे ठरविले आहे. अशा स्थितीत लोकप्रतिनिधींचा हा निधी दुष्काळ निवारणास का दिला जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत नाही. त्यामुळे दिवसभराचा पगार दुष्काळग्रस्तांच्या नावे करून अनुदानावर रस्ते उभारणी सुरू आहे.
आमदार निधीचा लेखाजोखा (जानेवारीपर्यंत)
(प्रस्तावित कामे जुनी, नवीन, खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी या क्रमाने)
*  राजेंद्र दर्डा – ५, ४१, २३.१६ लाख व ११.५८
*  अब्दुल सत्तार – १२, १०, ३०.३७ लाख व १५.
*  हर्षवर्धन जाधव – १३, २२, १ कोटी १२ लाख ६६ हजार व ५६.३३.
*  डॉ. कल्याण काळे – १५, २०, ७५ लाख व ३७.५०.
*  प्रदीप जैस्वाल – ४, ३७, ३९.१६ लाख व १९.५८.
*  संजय शिरसाट – ३, ३९, १ कोटी २ लाख ५८ हजार व ५१.२९.
*  संजय वाकचौरे – २८, २१, १ कोटी ४८ लाख ९५ हजार व ७२.४८.
*  प्रशांत बंब – १३, २१, १ कोटी १५ लाख व ५६.५०.
*  आर. एम. वाणी – ८, ३७, ५० लाख व २५.०१.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2013 2:44 am

Web Title: irregularities in mla fund utilisation
Next Stories
1 जिल्हा नियोजन मंडळाकडून ४७ कोटींच्या कामांना अखेर मंजुरी
2 मुंबई क्षेत्रीय प्रवासी जलवाहतुकीचा मार्ग मोकळा
3 बारावीच्या इंग्रजी विषय नियामकांचा बैठकीवर बहिष्कार
Just Now!
X