प्रबोध देशपांडे करोना संकटावर मात करण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणे गरजेचे असताना पश्चिम वऱ्हाडात नेत्यांचा बेजबाबदारपणाच दिसून आला. करोना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता बुलढाणा जिल्ह्यात शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी आपापसात वाद घातला. त्यामुळे बुलढाण्यात काही दिवस तणावाची स्थिती होती. अकोला व वाशीम जिल्ह्यात काही अपवाद वगळता बहुतांश लोकप्रतिनिधी नामनिराळे राहिले आहेत. करोना परिस्थिती हाताळण्याऐवजी राजकीय कुरघोडी करण्यातच नेते व्यग्र असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्ह्यांत करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढला. फेब्रुवारी महिन्यापासून रुग्णसंख्या वाढण्यास सुरुवात झाली. मार्च व एप्रिल महिन्यात तर तिन्ही जिल्ह्यांत करोनाबाधितांच्या रुग्णसंख्येने उच्चांक गाठला. सोबतच मृत्यूचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. करोनाबाधितांची संख्या एकदम वाढल्याने आरोग्य यंत्रणेवरदेखील प्रचंड ताण वाढला. रुग्णांसाठी खाटा, प्राणवायू, रेमडेसिविर व इतर औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला. शासकीय रुग्णालयांमध्ये असंख्य समस्यांचा सामना करावा लागत असून खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची आर्थिक लूट होत आहे. रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरूच आहे. काही रुग्णांचे तर उपचाराअभावीदेखील मृत्यू झाले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत शेकडो रुग्णांचे प्राण गेले. सध्या पश्चिम वऱ्हाडात अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. मात्र याचे गांभीर्य लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसून येत नाही. बुलढाणा जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात घडलेल्या प्रकारावरून तरी असेच म्हणावे लागेल. बुलढाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी पातळी सोडून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांवर टीका केली होती. वास्तविक पाहता टीका-टिप्पणी किंवा आरोप-प्रत्यारोप करण्याची ही वेळ नाही. याची जाणीव किमान लोकप्रतिनिधींनी राखायला हवी. मात्र याची कुठलीही जाण न ठेवता गायकवाड यांनी वादग्रस्त वक्तव्य करून वाद ओढवून घेतला. या प्रकरणात भाजप नेत्यांनी तरी सामंजस्य दाखवणे आवश्यक होते. पारंपरिक विरोधी संजय गायकवाड व भाजपचे नेते विजयराज शिंदे हे आजी-माजी आमदार पुन्हा एकदा एकमेकांविरोधात भिडले. या वादात माजी मंत्री आमदार डॉ. संजय कुटे यांनीही उडी घेत आ. गायकवाडांवर टीका केली. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात शिवसेना व भाजपमधील वाद आणखी चिघळत गेला. राजकीय कुरघोडी करण्यातच नेते व्यस्त राहिले. जिल्ह्यात संचारबंदी लागू असतानासुद्धा अगदी रस्त्यावर उतरत नियम मोडत दोन्ही पक्षांच्या नेते व पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलने केली. त्यामुळे बुलढाण्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. करोनाशी लढत असलेल्या प्रशासनावर नेत्यांमध्ये मध्यस्थी करून राजकीय वाद सोडविण्याची पाळी आली. लाखो लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांकडून तरी अशा बेजबाबदार व उथळ वर्तनाची अपेक्षा नव्हती. नेत्यांनी करोना संकटाचे भान न ठेवता केलेली वागणूक पाहून डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. अकोला जिल्ह्यातसुद्धा करोनाविरुद्धच्या लढ्यात लोकप्रतिनिधींची ठोस भूमिका दिसली नाही. करोना संकट असताना जिल्ह्यात वर्षभरात रुग्णालयातील खाटांची संख्यादेखील वाढली नाही. आता प्रादुर्भाव वाढल्याने खाटांसाठीसुद्धा रुग्णांना संघर्ष करावा लागत आहे. काही लोकप्रतिनिधी तर दोन-तीन महिन्यांपासून संपर्क क्षेत्राबाहेर आहेत. प्रशासन केवळ कागदीघोडे नाचवण्यात धन्यता मानत आहे. त्यामुळे एकूणच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे चित्र आहे. वाशीम जिल्ह्यातील परिस्थितीतसुद्धा फारसा काही बदल नाही. गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून रुग्ण सातत्याने वाढत आहे. करोनाच्या भीषण परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी गायब असून जिल्ह्याला अक्षरश: वाऱ्यावर सोडले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई आपल्या गृहजिल्ह्यातूनच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे करोना परिस्थितीचा आढावा घेत औपचारिकता पार पाडतात. करोना संकटात जनतेला मदतीचा हात देण्यासोबतच आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. पश्चिम वऱ्हाडातील एक-दोघांचा अपवाद वगळता बहुतांश लोकप्रतिनिधींकडून तसे कुठलेही कार्य झाल्याचे दिसून येत नाही. ‘सुपर स्पेशालिटी’ धूळ खात पडून अकोल्यात उभारण्यात आलेल्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची इमारत व यंत्रसामग्री गत दोन वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे. करोना संकटातसुद्धा ‘सुपर स्पेशालिटी’ काहीही उपयोगाचे ठरले नाही. राज्य शासनाने आकृतिबंध मंजूर करूनसुद्धा तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लोटला. तरीही रुग्णालय सुरू करण्याचा कुठलाही मुहूर्त अद्याप निघालेला नाही. यासाठी राजकीय उदासीनता कारणीभूत ठरते. वंचित आघाडीचे कृतिशील पाऊल करोनाविरुद्धच्या लढ्यात वंचित बहुजन आघाडीने कृतिशील पाऊल टाकले. वंचित आघाडीचे एकमेव सत्ताकेंद्र असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेमार्फत ५० खाटांचे कोविड केंद्र उभारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेने सुरू केलेले हे राज्यातील पहिले कोविड केंद्र असल्याचा दावा वंचित आघाडीने केला. अनेक मोठ्या संस्थांमध्ये सत्ता असलेल्या इतर पक्षांनीदेखील याचा आदर्श घेण्याची आवश्यकता आहे.
