20 September 2019

News Flash

जलसंपदा मंत्र्यांची विधाने बेजबाबदारपणाची-विखे

जलविकास आराखडा हा जिल्ह्य़ाच्या दृष्टीने मृत्यूचा आराखडा असून या आराखडय़ातील तरतुदी पाहता शेती, शेतकरी, सहकार उद्वस्त करण्याची शासनाची भूमिका आहे.

जलविकास आराखडा हा जिल्ह्य़ाच्या दृष्टीने मृत्यूचा आराखडा असून या आराखडय़ातील तरतुदी पाहता शेती, शेतकरी, सहकार उद्वस्त करण्याची शासनाची भूमिका आहे. जिल्ह्य़ाचा पाणीप्रश्न हा संवेदनशील असल्याने त्याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांनीही बेजबाबदार विधाने टाळली पाहिजेत, असे मत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केले. जिल्ह्य़ाचे हक्काचे पाणी काढून घेतानाच वरच्या भागाला खऱ्या अर्थाने पाण्याची गरज आहे का याचा विचार शासनाने गांभीर्याने करण्याचे त्यांनी सूचित केले.
आश्वी खुर्द (ता.संगमनेर) ग्रामपंचायतीच्या विविध विकास कामाचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन समारंभ विखे यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी माजी जि.प.सदस्य आण्णासाहेब भोसले होते. विखे यांनी जिल्ह्याच्या पाणी प्रश्नावर थेट भाष्य करुन आपली भूमिका  स्पष्ट केली, कालपर्यंत मराठवाडय़ाला पाणी जात असताना जिल्ह्यातील भगीरथ गप्प का बसले असा सवाल त्यांनी केला.
जलविकास आराखडय़ाचे भूत जिल्ह्याच्या मानगुटीवर बसवुन शासन या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत. पाटाच्या आणि लिप्टच्या सिंचनातून शेती वाचवण्याचा प्रयत्न जिल्ह्यातील शेतकरी करीत असताना केवळ प्रादेशिक वाद निर्माण करुन शासन हक्काच्या पाण्याबाबतचे निर्णय घेत आहेत. हक्काच्या पाण्यासाठी आपला न्यायालयात संघर्ष सुरुच आहे, असे सांगून विखे म्हणाले की भविष्यातही या संघर्षांला आपल्याला सामोरे जावे लागेल, नवीन पाण्याच्या निर्मितीचा कोणताही विचार शासन करीत नाही. जलसंपदा मंत्र्यांचा याबाबत कोणताही अभ्यास नाही, तरीही जिल्ह्यातील पाण्याबाबत त्यांच्याकडुन सुरु असलेली विधानं ही बेजबाबदारपणाची आहेत.
शासन कृष्णा खो-यावर वारेमाप निधी खर्च करीत आहे. मात्र गोदावरी आणि तापी  खोऱ्यातील पाण्याचा अनुशेष कसा भरुन काढणार असा प्रश्न करतानाच ते म्हणाले की, या जिल्ह्यात असंख्य निवडणुका पाणी प्रश्नावरच लढल्या गेल्या. निळवंडे धरणाला आम्हीच विरोध करतो असे वातावरण निर्माण केले गेले. निळवंडे कालव्यांसाठी आपले प्रयत्न कालही होते भविष्यातही कालव्यांसाठी निधीची उपलब्धता करुन जिरायती भागाला कालव्यांच्या माध्यमातून पाणी देण्याची आपली भूमिका स्पष्ट आहे.
राज्यातील सरकारने झोपेचे सोंग घेतले असुन या शासनाकडून शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. शासनाचा विकास कामांचा निधी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. असे स्पष्ट करुन विखे म्हणाले की, २००५ मध्ये समन्वय पाणी वाटप कायदा ज्यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात झाला त्यांनीच आता लोकांच्या प्रश्नाला उत्तरे दिली पाहीजेत. त्यावेळी आपण केवळ आमदार होतो. जलआराखडय़ाला पक्षीय भेद विसरुन संघटीत पणे हा आराखडा हाणुन पाडावा. थोरात, पिचडांच्या विरोधात माझी भुमीका नाही, हे दोघे आता पाणी खाली जाऊ देणार नाही, या कामाला लागले ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांनी आता राजकीय प्रतिष्ठा करण्यापेक्षा जलआराखडय़ाला विरोध करावा. असेही विखे यांनी सांगीतले.
या प्रसंगी तहसिलदार शरद घोरपडे, प्रवरा बँकेचे अध्यक्ष बाळासाहेब भवर, जि.प.सदस्य कांचनताई मांढरे, पं.स.सदस्या सखूबाई सांगळे यांच्यासह विविध संस्थाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

First Published on October 12, 2015 2:40 am

Web Title: irresponsible predicate of irrigation minister