राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानासाठी सेवाभावी संस्था आणि खासगी उद्योगांनी आíथक साहाय्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र पाणीटंचाई निवारणासाठी आखलेल्या या महत्त्वाकांक्षी अभियानाला खासगी उद्योग आणि सेवाभावी संस्थांकडून सकारात्मक प्रतिसाद लाभल्याचे दिसून येत नाही. मुंबई येथील सिद्धिविनायक देवस्थान ट्रस्ट आणि शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान वगळता रायगड जिल्ह्य़ात एकाही खासगी उद्योग अथवा सेवाभावी संस्थेने अर्थसाहाय्य करण्याची दानत दाखवलेली नाही. त्यामुळे आता जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून ही कामे केली जाणार आहेत. राज्यातील दुष्काळी गावांतील पाणी समस्या लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत २०१९ अखेर संपूर्ण राज्य टंचाईमुक्त करण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील विविध विभागांच्या समन्वयातून एकात्मिक पद्धती विकास आराखडा तयार करून शेती आणि पिण्यासाठी शाश्वत पाण्याची उपलब्धी करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावात शिवारातच अडविणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे, अस्तित्वात असलेल्या व निकामी झालेल्या जलस्रोतांची पाणी साठवण क्षमता पुनस्थापित करणे, पाणी अडविणे-जिरविणे याबाबत जनतेला प्रोत्साहित करून लोकसहभाग वाढविणे ही या अभियानाची उद्धिष्टे आहेत. पाणीटंचाई निवारणाच्या या उपक्रमासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची गरज भासणार असल्याने या उपक्रमासाठी खासगी उद्योग, सेवाभावी संस्थांनी अर्थसाहाय्य करणे अपेक्षित होते. तसे आवाहनही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र राज्य सरकारच्या या आवाहनाला खासगी उद्योग आणि सेवाभावी संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. मुंबई, प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक गणेश देवस्थान ट्रस्ट आणि शिर्डी येथील साईबाब संस्थान यांच्याव्यतिरिक्त रायगड जिल्ह्य़ात एकाही सेवाभावी संस्थेने या कामासाठी सहकार्य केलेले नाही. त्यामुळे आता जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून ही कामे करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. रायगड जिल्ह्य़ासाठी शिर्डीच्या साईबाबा संस्थान आणि प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक संस्थानाकडून जलयुक्त शिवार अभियानासाठी प्रत्येकी एक कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे, तर जिल्हा नियोजन मंडळाकडून आता या कामांसाठी १४ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी अजून २५ कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे. हा निधी कसा आणि कुठून येणार याचे अद्याप नियोजन करण्यात आलेले नाही. या अभियानासाठी रायगडातील ४५ गावांची निवड करण्यात आली आहे. अलिबाग तालुक्यातील खंडाळे, पेण तालुक्यातील वरवणे, पानेड, रोडे, कोंढवी, मुरूडमधील आरावाघर, शिघ्रे, सायगाव, नागशेत, पनवेलमधील धोदाणे, चिखले, कर्जतमधील ओलमन, जामरूग, मांडवणे, माणगाव तालुक्यातील मालुस्ते, मांजरवने, कोस्ते बुद्रुक, डोंगरोली, तळा तालुक्यातील बाप्रे, रोहा तालुक्यातील विझोर्ली, पाथरशेत, खोपे, पालीमधील चंदरगाव, उद्धर, आडुळसे, महाड तालुक्यातील कोळोसे, करंजाडी, नांतोडी, पांघारी, विन्हेरे, मुमुर्शी, चांढवे खुर्द, वरंध, पोलादपूर तालुक्यातील सडवली, रानवडे खुर्द, फणसकोंड, कोतवाल खुर्द, म्हसळा तालुक्यातील मेंदडी कोंड, खामगाव गौळवाडी, श्रीवर्धन तालुक्यातील गाणी, चिखलप, सर्वे या गावांची जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ातील १५ तालुक्यांमधील ४५ गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये ३००० कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापकी १२०० कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यांपकी ९३४ कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामांना चालना देण्यासाठी आíथक निधीचे नियोजन करावे लागणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ात जवळपास १ हजार लहान-मोठय़ा औद्योगिक कंपन्या आहेत. या कंपन्या वेगवेगळ्या उत्पादनांमधून दरवर्षी करोडो रुपयांचे उत्पन्न कमवत आहेत. यातील रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू, पॉस्को, जिंदाल, आरसीएफ, यांसारख्या मोठय़ा कंपन्यांनी एक एक गाव दत्तक घ्यावे आणि जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करावीत अशी भूमिका तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी घेतली होती. मात्र एकाही कंपनीने याकामी अर्थसाहाय्य केले नाही.
