जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार कोणत्या स्थितीत कसे पाणीवाटप व्हावे, याचे सूत्र ठरले. त्यानुसार गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा एकत्रित आढावाही घेण्यात आला. मात्र, प्राधिकरणाचा निर्णय सरकारला मान्य आहे की नाही, याचे धोरण निश्चित झाले नाही. नगर व नाशिकमधील जलसंपदा विभागातील पाण्याची आकडेवारी गोळा करण्यात आली. मात्र, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात कटुता निर्माण होईल, या भीतिपोटी ती जाहीर करण्यास जलसंपदा विभागातील कार्यकारी संचालक सी. ए. बिराजदार यांनी नकार दिला.नगर-नाशिक जिल्ह्णाांतील पाण्याची आकडेवारी चार प्रकारांत एकत्रित करण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या बठकीत पाण्याची अपरिहार्य गरज काढण्यात आली. पिण्याचे व उद्योगाला लागणारे पाणी, बाष्पीभवन, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होणारे आरक्षण, जलाशयावरून होणारा वैयक्तिक उपसा, गाळामुळे झालेली घट असे टप्पे करण्यात आले. रब्बी हंगामातील व शिल्लक पाणी असे विभाजन करण्यात आले. मात्र, ही आकडेवारी सांगितली तर वाद वाढतील, असे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना वाटते.तयार केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे सरकारला अहवाल पाठविला. पाणीवाटपासाठी कोणते सूत्र वापरायचे, झालेला निर्णय सरकारला मान्य आहे काय, याची तपासणी होणे बाकी असल्याने केलेली आकडेमोड गोदावरी पाटबंधारे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारला सादर केली. निळवंडे धरणात काही पाणी शिल्लक असले तरी ते मिळेल का, याचे उत्तर दिले जात नाही.दरम्यान, जलसंपदा विभागाचा कारभार नक्की कोणत्या मंत्र्याकडे ते अजून ठरले नाही. या खात्याचा कारभार सध्या मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यामुळे पाण्याशी संबंधित महत्त्वाचे व धोरणात्मक निर्णय त्यांच्या पातळीवरच होणार असले, तरी ते नक्की केव्हा होतील, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
