लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे स्पष्ट मत विचारवंतांच्या हत्या हा लोकशाहीवरचा कलंक असून हे सहन करता कामा नये. प्रत्येकाचे मूलभूत अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले गेलेच पाहिजे, असे परखड मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी रविवारी व्यक्त केले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ाची ज्योत बेळगावातील तीन पिढय़ांनी तेवत ठेवली. सरकार दिरंगाई करत असेल तर लोकशाही प्रमाण मानून आपल्यालाच ठोस पावले उचलावी लागतील. कारण, ही समस्या मराठीच्या अभिजात दर्जापेक्षाही मोठी आहे, असे ते म्हणाले. बडोदा येथील साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात समारोप करताना देशमुख बोलत होते. देशात विचारवंतांच्या हत्या होत आहेत. हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र देशातील प्रत्येकाला आहे. मूलभूत अधिकार बजावताना व्यवस्थेला प्रश्न विचारने गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. बेळगाव प्रश्नाचा ठरावांमध्ये समावेश नसल्याबद्दल सीमावर्ती भागातील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर साहित्य महामंडळ अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी संवाद साधल्यानंतर देशमुख यांनी त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. देशमुख म्हणाले, संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ जणांनी प्राणाचे बलिदान दिले. बेळगावचा प्रश्न तेथील तीन पिढय़ांनी तेवत ठेवला आहे. या त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी न्यायालयात लढा सुरू आहे. राष्ट्रीय पक्ष याबाबत ठाम भूमिका घेत नाहीत. त्यांना केवळ सत्ताकारणाचे गणित कळते. सरकार चालढकल करत असेल तर आपल्याला ठाम भूमिका घ्यावीच लागेल. आपण नामांकित वकील, चांगली तयारी यातून लढा देऊ, रामजन्मभूमीप्रमाणे या खटल्याची सतत सुनावणी झाली पाहिजे. शासनाने दिरंगाई केल्यास धरणेही धरू. प्रत्येक साहित्य संमेलनातून वाङ्मयीन प्रगती साधता येते. या संमेलनाने आपल्याला वैचारिक समृद्धी दिली. रसिक अगत्यशीलतेच्या आठवणी घेऊन जात आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. जोशी म्हणाले, की महामंडळाच्या ठरावांबाबत एक महिन्यात बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. महामंडळाच्या इतिहासात प्रथमच राज्याच्या प्रमुखाने प्रतिसाद दिलेला असताना त्यांच्यावर अकारण अविश्वास दाखवू नये या उद्देशाने काही ठरावांचा संकेत म्हणून समावेश केलेला नाही.
