प्रलंबित खटल्यांमुळे कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण ६० टक्केराज्यातील कारागृहे कैद्यांनी तुडुंब भरलेली असून त्यामध्ये तब्बल साठ टक्के कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे राज्यातील कारागृहातील कच्च्या कैद्यांची सख्या वाढत असून त्याचा कारागृह व्यवस्थेवर ताण निर्माण होत आहे. राज्यात एकूण ४० कारागृह आहेत. त्यामध्ये नऊ मध्यवर्ती कारागृह, २८ जिल्हा, पाच खुली कारागृह आहेत, तर एक खुली कॉलनी आहे. या सर्व कारागृहांची क्षमता २२ हजार दोनशे कैद्यांची आहे. आता सर्व कारागृहात साडेतेवीस हजार कैदी असून त्यापैकी चौदा हजार ७७८ कैद्यांवर विविध न्यायालयात खटले सुरू आहेत. त्यामुळे हे कैदी कारागृहात आहेत. यामध्ये १३ हजार ९०० पुरुष कच्चे तर ८७९ महिला कच्च्या कैदी आहेत. राज्यातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. उच्च न्यायालयाने प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी राज्यात विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत महालोक अदालत, दैनंदिन लोकन्यायलय, दाखलपूर्व खटले निकाली, न्याय आपल्या दारी अशा अनेक योजना राबविल्या असल्या तरीही प्रलंबित खटले वाढतच आहेत. एका खटल्याचा निकाल लागण्यास किमान तीन ते चार वर्षे लागतात. काही न्यायालयात तर पाच ते सहा वर्षांपूर्वीचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कच्च्या कैद्यांची संख्या कारागृहात सर्वाधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने ‘एखाद्या व्यक्तीला उशिरा मिळालेला न्याय हा न मिळालेल्या न्यायासारखा असतो,’ असे मत व्यक्त केले होते. तरीही खटले दाखल होण्याचे वाढते प्रमाण आणि निकाली निघण्याचे प्रमाण यात तफावत असल्यामुळे प्रलंबित खटले वाढत आहेत. त्यामुळे राज्यातील कारागृहात कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. याबाबत कारागृहाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे कारागृहात कैद्यांची संख्या वाढत आहे. एका गुन्ह्य़ाचा निकाल लागण्यासाठी चार ते पाच वर्षे लागतात. तोपर्यंत त्याला कच्चा कैदी म्हणून कारागृहातच राहावे लागते. अनेक गुन्ह्य़ात पोलिसांना गुन्हेगारी टोळ्यांच्या गुंडांना शिक्षा होण्यापेक्षा त्यांना जास्तीत जास्त दिवस कारागृहात ठेवण्यातच रस असतो. तसेच काही आरोपींचे वकील जास्तीत-जास्त दिवस खटला सुरू राहावा, म्हणून तारखां वर तारखा घेतात. मात्र, अलीकडे प्रलंबित खटले कमी होत असल्यामुळे ही स्थिती सुधारेल, अशी आशा आहे.
