गेल्या वर्षी सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्य़ात आलेल्या महापुराला कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा जबाबदार नसून नदीच्या पात्रासह राखीव क्षेत्रात झालेली अतिक्रमणे कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष वडनेरे समितीने मांडला आहे. महापुराचा धोका टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजण्याबरोबरच पूर्वसूचना देण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभी करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. गेल्या वर्षी महापुराचा जबर तडाखा कृष्णा-वारणा नद्यांच्या खोऱ्याला बसला. सांगली जिल्ह्य़ातील १४४ गावांना या महापुराने वेढले होते, तर दोन लाखांहून अधिक लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले होते. या महापुराचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन शासनाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने कृष्णा व भीमा खोऱ्यात महापुराने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला सादर केला. महापुराला कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील जलसाठा कारणीभूत असल्याचा आरोप राजकीय पातळीवरून होत होता. मात्र या समितीने हा आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट करून पूरस्थितीला अलमट्टी अथवा हिप्परगा जलाशय जबाबदार नसल्याचे स्पष्टपणे अहवालात नमूद केले आहे. कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळात झालेली सातत्यपूर्ण अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी, भौगोलिक परिस्थिती, पूरप्रवण क्षेत्राचे झालेले नागरीकरण, बांधकामे आणि अतिक्रमणे पूरपाणी निचऱ्याची खालावलेली स्थिती, अरुंद झालेले नदीपात्र, गाळसाठे आणि पूर सामावण्यासाठी खास क्षमता उपलब्ध नसणे आदी कारणे महापुरास कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष समितीने मांडला आहे. शिफारशी महापुरातील हानी टाळण्यासाठी पूरप्रवण क्षेत्रांचे संरक्षण, अवैध वापरावर बंधन, अतिक्रमणाविरुद्ध ठोस धोरण आणि अतिक्रमण हटवणे हे उपाय तर योजावेच लागतील, याचबरोबर पूरनिवारणास्तव अद्ययावत तंत्रज्ञान, अल्पकालीन पूर्वानुमान पूरप्रवाहाचे आंतरखोरे विचलन प्रकल्प राबविणे, पूर चेतावणी यंत्रणा वापरणे, सुधारित पूररेषा निश्चित करणे, अल्प मुदतीच्या हवामान पूर्वानुमानासाठी रडार डॉपलर बसविणे आदी उपाय सुचविण्यात आले आहेत.
