धरणाचे पाणी अडवणे, दुसऱ्या गावाला-जिल्ह्य़ाला ते मिळू नये यासाठी रास्ता रोको करणे वगैरे प्रकार अलीकडच्या काळात घडले. जायकवाडी धरणाचा प्रश्न हे त्याचे उदाहरण. या पाश्र्वभूमीवर पाण्याच्या समन्यायी वाटपाची मागणी पुढे आली. आता या समन्यायी वाटपासाठी कांगारूंची मदत घेतली जाणार आहे! ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथवेल्स या राज्याशी या संदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या उपस्थितीत आज, गुरुवारी करार होणार आहे. जायकवाडीचा तिढा सोडविण्यासाठी तंत्रज्ञान व माहितीच्या देवाणघेवाणीचे करार त्यात होणार आहेत.गेल्या काही दिवसांपासून समन्यायी पद्धतीने पाणी वितरणाची मागणी चांगलीच जोर धरू लागली आहे. पाण्याच्या न्याय्य हक्कासाठी न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पाण्याचे वाटप कसे असावे, पाण्याची हक्कदारी कशी असावी याचा अभ्यासही केला जात आहे. न्यू साऊथवेल्स भागातही पाण्याचा प्रश्न गोदावरी खोऱ्याप्रमाणेच होता. काही भागांत अधिक पाऊस, तर काही ठिकाणी दुष्काळ अशी परिस्थिती तेथेही असायची. त्यामुळेच जायकवाडी धरणातील पाणीवाटपाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यू साऊथवेल्सची समन्यायी पाणीवाटपाची पद्धत येथेही राबवता येईल काय, याची चाचपणी करण्यासाठी आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ नुकतेच ऑस्ट्रेलियात जाऊन आले. जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर व जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे (वाल्मी) महासंचालक हि. ता. मेंढेगिरी यांनी तेथील पाणी वितरणाचा अभ्यास केला. त्यानंतर तंत्रज्ञान पातळीवर त्याचे प्रारूपही जलसंपदा विभागाने तयार केले. तत्पूर्वी औरंगाबाद येथे ऑस्ट्रेलियातील रॉबर्ट कार्ट यांनी भेट देऊन पाणी व्यवस्थापनाबाबत सादरीकरण केले होते. आता पाणीवाटपासंदर्भातील या करारावर गुरुवारी मुख्यमंत्री चव्हाण व न्यू साऊथवेल्सचे मुख्यमंत्री बॅरिओफरेल यांची स्वाक्षरी होणार आहे.ऑस्ट्रेलियन पाणी व्यवस्थापन* धरणे सरकारच्या ताब्यात* पाणी वितरणासाठी स्वतंत्र कंपनी* प्रत्येक शेतकऱ्याला पाणी हक्क* पाणी न वापरल्यास विक्रीची परवानगी * पाणी वितरणाची पद्धत संगणकावर* एसएमएसद्वारे पाण्याची मागणी शक्य* ऑनलाइन मागणीही शक्य* पाण्याचे मोजूनमापून वाटप* पाण्याचा काटकसरीने वापर
