राज्यात लघु जलविद्युत प्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून राबविण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले असले, तरी अजूनही या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी चालना मिळालेली नाही. राज्यात ७३३ मेगावॅट क्षमतेचे लहान जलविद्युत प्रकल्प सुरू करण्यास वाव असताना आतापर्यंत केवळ २७८.६ मेगावॅट क्षमतेचे विद्युत प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या अहवालातील माहितीनुसार देशाची लघु जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता १५ हजार मेगावॅट असून, आतापर्यंत ३ हजार ५५२ मेगावॅट क्षमतेचे वीज प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही असे लहान जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास वाव आहे. केवळ मोठय़ा औष्णिक किंवा जलविद्युत प्रकल्पांवर विसंबून न राहता स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी लहान जलविद्युत प्रकल्प उभारल्याने नैसर्गिक संसांधनावर पडणारा भार कमी होईल, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. भारताच्या नूतनशील ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेपैकी महाराष्ट्राची क्षमता १० टक्के म्हणजे, ८ हजार ८४० मेगावॅट इतकी आहे. पवन, सौर, बायोमास, ऊसाच्या चिपाडापासून वीज निर्मिती अशा नवीन ऊर्जा स्त्रोमांमध्ये लघु जलविद्युत प्रकल्पांचाही समावेश आहे. खासगीकरणातून लहान जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या धोरणांतर्गत २८३ मेगावॅट क्षमतेच्या १०४ प्रकल्पांसाठी गेल्या वर्षी प्रवर्तक निश्चित करण्यात आले होते. पण, अजूनही आतापर्यंत ऊर्जानिर्मिती २७८ मेगावॅटच्या पुढे जाऊ शकलेली नाही. २००४-०५ पर्यंत राज्यात २०० मेगावॅट क्षमतेचे लघू-जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आले होते. गेल्या आठ वर्षांत त्यात केवळ ७८ मेगावॅटची भर पडू शकली. राज्यात जलविद्युत प्रकल्पांचे बांधकाम जलसंपदा विभागाकडून केले जाते. शासनातर्फे २ हजार ६३६ मेगावॅट क्षमतेचे ३४ जलविद्युत प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आले आहेत. खासगीकरणातून उभारण्यात आलेल्या १७ जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता ७७ मेगावॅटची आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण ५८ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची स्थापित क्षमता ३ हजार ६०५ मेगावॅटवर पोहोचली आहे. शासनाने २५ मेगावॅट क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभारण्याचे धोरण स्वीकारले. सुरुवातीला गुंतवणूकदारांनी उत्साह दाखवला, पण तो आता मावळल्याचे चित्र आहे.राज्यात अजूनही वीज टंचाईचा प्रश्न भेडसावत असल्याने लहान जलविद्युत प्रकल्प खासगी कंपन्यांना बीओटी तत्त्वावर तीस वष्रे प्रकल्प चालविण्याची परवानगी देण्यात आली. राज्य सरकारने २००५ मध्ये हे धोरण निश्चित करून जलविद्युत प्रकल्पांसाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेतली, पण दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढतच आहे. केवळ लघु जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे त्यावर मात करणे शक्य होणार नसले, तरी हा प्रयत्न सोडून देणे हे देखील चांगले संकेत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.फक्त ६.३ मेगावॅट निर्मितीलघु जलविद्युत प्रकल्प हे मोठय़ा जलविद्युत प्रकल्पांच्या तुलनेत महागडे असल्याचे सांगितले जाते. गुंतवणूकदार देखील फारसा उत्साह दाखवत नसल्याचे हा प्रांत मागे पडल्याचे मत जलसंपदा विभागील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. अनेक ठिकाणी जलसंपदा विभागाने उभारलेले लघु जलविद्युत प्रकल्प देखभालीअभावी बंद पडलेले आहेत. पर्यावरणाची कमी हानी करणाऱ्या या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने २०१२-१३ या वर्षांत केवळ ६.३ मेगावॅट क्षमतेच्या लघु जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी होऊ शकली.
