||नीलेश पवार नंदुरबारमध्ये अनेक कुटुंबे लाभापासून वंचित नंदुरबार : आदिवासी विकासमंत्र्यांचा जिल्हा असलेल्या नंदुरबारमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबे खावटी अनुदान योजनेपासून वंचित राहिल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे तोरणमाळलगतच्या दऱ्या-खोऱ्यातील जी गावे वर्षानुवर्षे मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत, अशापैकी एक असलेल्या फलाई गावातील एकाचीही खावटी अनुदान योजनेसाठी निवड झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या योजनेसाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काही गावे आणि लाभार्थ्यांना जाणीवपूर्वक वगळले का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आदिवासी विकास विभागाने करोनाकाळात आदिवासी कुटुंबांना मदतीच्या अनुषंगाने मोठा गाजावाजा करत खावटी अनुदान योजना जाहीर केली. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत आधीच उशीर आणि त्यात निकृष्ट दर्जाचा माल दिला जात असल्याचे आरोप होत असल्याने खावटी योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दोन लाख कुटुंबांना लाभ राज्यातील दोन लाख आदिवासी कुटुंबाना या योजनेतून लाभ दिला जाणार होता. खावटी अनुदान योजनेंतर्गत दोन हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) वर्ग करण्यात आले. तर उर्वरित दोन हजार रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तू आणि शिधाचा समावेश असलेल्या पिशवीचे सध्या राज्यात वाटप सुुरू आहे. या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण करीत गावोगावी जाऊन लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रे गोळा केली होती. मात्र आता या योजनेच्या लाभापासून अनेक गावे वंचित राहात असल्याचे उघड झाले आहे. यातील एक म्हणजे तोरणमाळ ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारे फलाई हे गाव आहे. जवळपास दोन हजारांहून अधिक लोकसंख्येचे हे गाव आजही वीज, भ्रमणध्वनीसारख्या प्राथमिक सुविधांपासून दूर आहे. या ठिकाणच्या लोकांचे जीवनमानही जेमतेम, मात्र या गावातील एकाही लाभार्थ्यांची खावटी अनुदान योजनेसाठी निवड होऊ शकलेली नाही. ग्रामस्थ या योजनेबद्दल अनभिज्ञ आहेत. त्यांना प्रारंभी काही माहिती नव्हती. आसपासच्या गावातील लोकांना या योजनेंतर्गत शिधा पिशवीचे वाटप सुरू झाल्यानंतर आम्हाला समजले. काहींनी तोरणमाळ गाठून आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली असता तुमचे गाव सर्वेक्षणात सुटून गेले, असे उत्तर मिळाले. त्यामुळे ग्रामस्थ नाराज असून यंत्रणेवर त्यांचा राग असल्याचे भाकेश पावरा आणि भायला कुमार पावरा यांनी सांगितले. मुळात दोन-अडीच हजार लोकसंख्येचे गाव सर्वेक्षणातून कसे सुटले, असा प्रश्न या भागातील शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य गणेश पराडके यांनीदेखील उपस्थित केला. ही बाब आदिवासी विकासमंत्री आणि विभागाच्या निदर्शनास आल्यानंतर यंत्रणा खडबडून जागी झाली. महसूल आणि आदिवासी विभागाने या योजनेसाठी प्रचंड मेहनत घेतली आहे. याबाबत कारवाईपेक्षा लोकांना लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे अ‍ॅड. पाडवी यांनी म्हटले आहे. फलाई हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल. याच प्रकारे अनेक गावांतील लाभार्थीदेखील या योजनेच्या सर्वेक्षणात सुटून गेल्याने लाभापासून वंचित राहिले. ग्रामस्थांची पायपीट खावटी योजनेसाठी झालेल्या सर्वेक्षणातील गोंधळ समोर आल्यानंतर आता फलाईतील ग्रामस्थांना कागदपत्र जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी ती घेऊन तोरणमाळला येण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे शेतीची कामे, लहान मुला-बाळांना सोडून ग्रामस्थांना ३० ते ३५ किलोमीटरची पायपीट करून आश्रमशाळेत कागदपत्रे जमा करावी लागत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फलाई गावात जाऊन ही कामे करणे अपेक्षित होते, तेच उंटावरून शेळ्या हाकत असल्याचे चित्र आहे. जास्तीत जास्त लाभार्थींना या योजनेचा फायदा मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. - के . सी. पाडवी, आदिवासी विकासमंत्री
