मराठा आरक्षणप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान २३ जानेवारीपर्यंत मेगा भरती करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचवणारे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या मर्यादेविषयी दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन करणारे आहे, या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या अंमलबजावणीला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका गुणरत्ने यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बुधवारी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी बाजू मांडली. मराठा समाज हा मागासलेला असल्याचे सांगणारा आयोगाचा अहवाल पूर्णपणे सार्वजनिक करता येणार नाही, तसे केल्यास इतिहासाच्या काही तपशिलांनी सामाजिक शांतता भंग पाऊ शकते, असे त्यांनी हायकोर्टात सांगितले. मराठा आरक्षण कायद्याअंतर्गत मेगाभरती प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व संस्था भरती प्रक्रिया सुरू करू शकतील, मात्र २३ जानेवारीपर्यंत यशस्वी उमेदवारांना नेमणूक पत्र देणार नाहीत, अशी हमी सरकारने हायकोर्टात दिली. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी आता २३ जानेवारी रोजी होणार आहे.
