काँग्रेस आघाडीचे जिल्ह्य़ातील ७ आमदार, तसेच राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष व मागील विधानसभा निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार बापूसाहेब गोरठेकर यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत प्रसिद्धीमाध्यमातून गौप्यस्फोट होताच या सर्वाच्या निवडणूक खर्चासंबंधीचा अहवाल तयार करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.
या संदर्भात गेल्या मे मध्ये निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. तक्रारीची नोंद घेत आयोगाने नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला, परंतु दोन महिने लोटले तरी जिल्हा निवडणूक शाखेने अहवाल पाठविलाच नसल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार, सेनेचे संपर्कप्रमुख बबन थोरात यांच्यासह डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी राजकीय दबावातून असे होत असल्याचा आरोप नुकताच केला होता.
२००९ मधील विधानसभेच्या निवडणूक खर्चप्रकरणी आयोगाने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दोषी धरल्यानंतर त्या निवडणुकीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या अन्य ८ उमेदवारांच्या (यात सात विद्यमान आमदार आहेत) निवडणूक खर्चाची सत्यता तपासण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली. त्या अनुषंगाने अहवाल पाठवा, असे आयोगाने कळविले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता जुन्या दप्तराची शोधाशोध सुरू झाल्याचे दिसून आले.
संबंधित उमेदवारांनी दाखल केलेल्या निवडणूक खर्चात सोनिया गांधी यांच्या जाहीर सभेनिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींवरील खर्च समाविष्ट केला आहे की नाही, एवढीच बाब तपासायची आहे. त्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या सहा उमेदवारांनी सोनिया गांधींच्या सभेवर झालेला इतर खर्च विभागून दाखविला होता. पण त्यांनी जाहिरातींवर झालेला खर्च लेख्यात दाखविला नाही. राष्ट्रवादीचे शंकर धोंडगे, प्रदीप नाईक व बापूसाहेब गोरठेकर हे त्या सभेला उपस्थित होते. वृत्तपत्रीय जाहिरातींमध्ये त्यांच्या नावांचा उल्लेख होता. पण त्यांनी सभेचा कोणताही खर्च आपल्या लेख्यात सादर केला नाही. आता ५ वर्षांनंतर त्यांच्यामागे नवे शुक्लकाष्ट लागले आहे. या आमदारांना त्यांच्या पक्षाने पुन्हा उमेदवारी दिली तरी त्यांच्या विरोधातील तक्रार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची नोंद घेऊन आयोगाने पुढील कारवाई सुरू केल्यास त्यांच्यावर टांगती तलवार कायम राहू शकते, असे दिल्लीतील एका विधिज्ञाने स्पष्ट केले.