व्होट बँक’ मजबूत करण्यासाठी शासनाच्या विविध खर्चिक योजनांमुळे सरकारी तिजोरीत खणखणाट होऊ घातल्याने राज्यातील जवळपास ३० ते ३५ हजार प्राध्यापकांना देय असलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी रकमेच्या दुसऱ्या हप्त्याचे ७२६ कोटी रुपये मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. तसेच संपकाळातील ३ महिने ४ दिवसांचा पगार द्यायचा नाही, या निर्णयावरही शासन ठाम असल्याचे संकेत मिळाल्याने प्राध्यापक नव्या आंदोलनाचे हाकारे देण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सर्व विभागांना आपला खर्च २० टक्यांनी कमी करावा आणि मंत्र्यांनी कोणत्याही खर्चिक योजनांचे प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळासमोर आणू नये, असे सांगितल्यामुळे प्राध्यापकांना देखील आपल्या हक्काच्या पशासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आधी दुष्काळ नंतर अतिवृष्टी यामुळे कोटय़वधी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आल्याने सरकारची तिजोरी रिकामी होण्याच्या वाटेवर असल्याने प्राध्यापकांना देय असलेली सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकीची रक्कम अदा करणे सरकारला शक्य होणार नसल्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे ही थकबाकीची रक्कम मिळावी या आणि इतर अनेक मागण्यासाठी एमफुक्टोच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील अकरा विद्यापीठातील ३५ हजार प्राध्यापकांनी ४ फेब्रुवारी ते १० मे पर्यंत राज्यव्यापी विद्यापीठ परीक्षा बहिष्कार आंदोलन केले होते. प्राध्यापकांना ३१ जुल २०१३ च्या आत थकबाकीची १५२६ कोटी रुपये रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन सरकारने उच्च न्यायालयात दिले होते. पकी ९०० कोटी रुपये अदा केले. उर्वरित ७२६ कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे विधिमंडळात मंजुरही करून घेतले मात्र दुष्काळ, अतिवृष्टी, सुकन्या योजना, मदरशांना मदत अशा अनेक योजनांमुळे सरकारी तिजोरी रिकामी होत चालली असल्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा आहे. बहिष्कार आंदोलन काळातील पगाराबाबत भाष्य करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देतानाच एमफुक्टोने सरकारशी चर्चा करावी, असे सुचविले होते. त्याप्रमाणे एमफुक्टोने सरकारला प्रस्ताव देऊन चच्रेला बोलवण्याची केलेली विनंती सरकारने दुर्लक्षित केल्यामुळे या मुद्दयावर एमफुक्टाने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बहिष्कार काळातील पगार प्राध्यापकांना द्यायचा नाही, या निर्णयावर सरकार सध्या तरी ठाम आहे. सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ‘ग्रज्युईटी’ ची देय असलेली प्रत्येकी २ लाख रुपये रक्क्म देण्यासही शासन नकारघंटा वाजवत आहे. त्यासंदर्भातही सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचे राज्यव्यापी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. न्यायालयाने संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे.
