वर्षभरात हजारांहून अधिक आत्महत्या मोहन अटाळकर, अमरावती सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, शेतमाल, कर्जासाठी बँकांचा असहकार आदी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या धर्याचा बांध फुटत असून विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये वर्षभरात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा एक हजारांवर गेला आहे. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, बुलढाणा आणि अमरावती हे तीन जिल्हे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पुन्हा एकदा धोक्याच्या छायेखाली आले आहेत. गेल्या वर्षी विदर्भात दुष्काळी स्थिती होती. या दुष्काळाची झळ अजूनही कमी झालेली नाही. पावसाचे उशिराने झालेले आगमन आणि त्यानंतर पावसाचा अनियमितपणा यातून शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढतच गेल्या. त्यातच कर्जमाफीतील घोळामुळे हजारो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिले. बँकांनी कर्ज खात्यावर व्याजाच्या रकमेची थकबाकी दाखविल्याने शेतकऱ्यांना नवे कर्ज मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागते. गेल्या वर्षीच्या खरिपातील पीकविम्याचे पैसेही मिळण्यास विलंब झाला. अद्यापही शेतकरी विम्याच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. खरीप हंगाम अवकाळी पावसामुळे वाया गेला. रब्बी हंगामातही नैसर्गिक आपत्तीचे ढग आहेत. शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागले नाही. परिणामी विदर्भातील शेतकरी गेले वर्षभर मोठय़ा आर्थिक विवंचनेतून मार्ग काढत आहेत. ही सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे, बँकांकडून कृषी पतपुरवठा न होणे, सावकारी पाश, शेतमालाचे कोसळणारे दर अशा विविध कारणांमुळे हतबल झालेला शेतकरी शेवटी मृत्यूला कवटाळतो. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची वाढती संख्या चिंतेची बाब बनली आहे. राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात आल्याचा दावा केला जातो. गेल्या पाच वर्षांत सिंचन वगळता कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ करण्यात आली. पीकविमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून तब्बल ४८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवत नेतानाच शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी केल्याने राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक पीक उत्पादन झाल्याचा दावा फडणवीस सरकारने केला होता. तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का कमी होत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडे नाही. शेतकरी कुटुंबप्रमुखांनी आत्महत्या केल्याने हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आले आहेत. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण थांबले आहे. मुलींचे विवाह लांबले आहेत. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा राहिलेला नाही. निसर्गचक्र बदलले. पावसाचा अंदाज लागत नाही. जोडधंदा नाही. शेतीसाठी पाणी नाही. खासगी सावकाराचा तगादा या प्रमुख कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतो. विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये साडेअकरा महिन्यांत १ हजार ५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याच सहा जिल्ह्य़ांमध्ये २००१ पासून १५ डिसेंबपर्यंत १६ हजार ९१८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. त्यांपैकी ७ हजार ६६७ प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरली, तर ८ हजार ९५० प्रकरणे अपात्र ठरल्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कुटुंबे मदतीपासून वंचित आहे. यंदा अतिवृष्टीने घात केला. सर्वाधिक आत्महत्या या पावसाळ्यातच झाल्या आहेत. जुलैत १०५, ऑगस्टमध्ये ११४ आणि सप्टेंबरमध्ये १०६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यंदा शेतीतून काही उत्पन्न मिळणार नाही, या नैराश्यातून अनेकांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला. आत्महत्येमागे कर्जबाजारीपणा, कर्जवसुलीचा तगादा ही कारणे व सातबाराधारक शेतकरी असल्यास सरकारी निकषानुसार ३० हजार रुपये रोख आणि ७० हजार रुपयांची मुदती ठेव तीदेखील तहसीलदार व संबंधित मृताच्या वारसाच्या संयुक्त नावे अशी मदत दिली जाते. गेल्या १५ वर्षांपासून त्यात बदल झालेला नाही. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या सातबारावर कर्जाचा बोजा कायम राहतो. त्यावरील व्याज वाढते, त्यामुळे शेतकऱ्याचा वारसही बँकेचा थकबाकीदार ठरून त्याला कर्ज मिळत नाही आणि तो अन्य लाभांपासून वंचित राहतो, ही शोकांतिका आहे. सरत्या वर्षांत सर्वाधिक २६० शेतकरी आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात झाल्या असून बुलढाणा जिल्ह्य़ात २५८, अमरावती जिल्ह्य़ात २५७, अकोला ११५, वाशीम ९१ आणि वर्धा जिल्ह्य़ात ७५ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. पाच लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित कर्जाच्या ओझ्याने दबलेल्या शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी जून २०१७ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. आज दोन वर्षांनंतरही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमधील तब्बल ५ लाख ६८ हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. गेल्या सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेनुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले. कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केले. त्यानंतर सरकारकडून ‘ग्रीन लिस्ट’ येऊ लागल्या. त्यात वेळकाढूपणा झाला. दोन वर्षे झाली. सरकारचे लक्ष्य साध्य झालेले नाही. आता नव्या सरकारने दुसऱ्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. पीक कर्जाची समस्या, सावकारी पाश शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज न मिळणे ही समस्या गंभीर बनली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये केवळ ३५ टक्के पीक कर्जवाटप होऊ शकले. रब्बी हंगामातही ३० टक्क्यांच्या वर कर्जाचे वितरण होऊ शकलेले नाही. बँकांनी कर्ज देण्यात दिरंगाई केल्यास शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराकडे धाव घ्यावी लागते. अनेक वेळा बेकायदा सावकारीच्या पाशात शेतकरी अडकतात. त्यातून त्यांची सुटका होत नाही. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये सावकारी तगादा हे प्रमुख कारण ठरले आहे. सावकारी कायदा कडक होऊनही त्याचा फायदा झालेला नाही.
