महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) आता बाहय़ संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने अभियानातील पन्नास हजार कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. यामुळे अभियानाला जोडलेल्या ५० लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे. दरम्यान, ४५० कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आल्याने राज्यातील महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे. ‘उमेद’चे जवळपास पाच लाख बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ, राज्यभर उभे आहेत. यात ५० लाख पेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशू सखी, ग्रामसंघ लिपिका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजीविकेसाठी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय ५ हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहेत. ‘उमेद’च्या विविध संस्थांना १४०० कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जीवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले. परंतु महाआघाडी सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले अशा ४५० कर्मचारी यांना गेल्या महिनाभरात ताटकळत ठेवले व आता एक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त केले. कोविड-१९च्या नावाखाली हा प्रकार खपविला जात असला तरी या सर्व बाबीला सत्ताधारी व सनदी अधिकाऱ्यांच्या अर्थ संबंधाची किनार असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाहय़ संस्थेमार्फत नोकर भरती करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. बाहय़ संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता सरसकट सर्वाना बेरोजगार करण्यात आले आहे. अभियान सोडायचे असेल तर तीन महिन्यांपूर्वी सूचना द्यावी लागते, अन्यथा दोन महिन्याचे वेतन भरून द्यावे, असा नियम आहे, मात्र कर्मचारी काढताना त्याना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना देण्याचे सौजन्य प्रशासनाने दाखविलेले नाही. ..म्हणून फेरनियुक्ती आदेश नाहीत : वरील सर्व नियुक्त्या या ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आलेल्या आहेत. कार्यमुक्त झालेल्या सर्व ४०० कर्मचाऱ्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या सर्वाची फेरनियुक्ती आदेश देऊ नयेत, असे आदेश आहेत, अशी माहिती ‘उमेद’चे उपसंचालक चंद्रकांत खंडारे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
