महावितरणकडे नवीन वीज जोडणी मागणारे कोणत्याही वर्गवारीतील लघुदाब वा उच्चदाब ग्राहक, ग्राहक समूह अथवा विकासक यानी विद्युत खांब (पोल्स), विद्युत वाहीनी इ. पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केल्यास त्यांना कंपनीच्या अंदाजपत्रकानुसार होणारा खर्च काम पूर्ण झाल्यानंतर ५ हप्त्यात परत दिला जाईल, असे परिपत्रक महावितरणने जाहीर केलेले आहे,अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी येथे दिली . ग्राहकांना विशिष्ठ मुदतीत वीज देणे व त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा म्हणजेच खांब व लाईन इ. उभारणी करणे ही जबाबदारी वितरण परवानाधारकाची आहे. त्यानुसार आयोगाने ८ सप्टेंबर २००६ रोजी 'आकारांची अनूसूचि' मंजूर केली आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणारा खर्च ग्राहकांकडून न घेता त्याचा समावेश वार्षिक महसूली गरजेत करावा असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. तथापि तरीही 'डीडीएफ' या नावाचा गैरवापर करून नंतरच्या काळातही अनेक ठिकाणी हजारो ग्राहकांवर असा खर्च लादण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने या विरोधात प्रथम आयोगासमोर याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाने संबंधित ग्राहकांना परतावा देण्याचे आदेश मे २००७ मध्ये दिले. या संदर्भातील कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अंतिम आदेश दिले आणि वीजग्राहक संघटनेची मागणी व आयोगाचे आदेश वैध ठरविले व महावितरणची याचिका फेटाळली. त्यानंतर पूर्वीच्या ग्राहकांना कांही प्रमाणात परतावा देण्यात आलेला आहे. अद्यापही अनेकांना परतावा मिळालेला नाही. यापुढे काम पूर्ण झाल्यानंतर व तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर अंदाजपत्रकानुसार निश्चित केलेली रक्कम ५ हप्त्यात परत करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ सर्व नवीन घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक वा अन्य ग्राहक व ग्राहक समूह व विकासक याना लघुदाब अथवा उच्चदाब जोडण्यांसाठी घेता येईल. ग्राहकांनी खर्चाचा परतावा घ्यावा असे आवाहन होगाडे यानी केले आहे. शेतकरी योजनेबाहेरच - तथापि शेतक-यांना या योजनेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे, याबद्दल होगाडे यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. प्रलंबित सर्व २.५ लाख ग्राहकांना शासनाच्या खर्चाने उच्चदाब वितरण प्रणाली अंतर्गत जोडण्या स्वखर्चाने दिली जाणार आहे. शेतीपंप अर्जदाराना ३ अथवा ५ अश्वशक्ती जोडणीसाठी किमान अडीच लाख रुपये खर्च करावा लागेल. महावितरणच्या या मागणीस आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता शासनाने पुढाकार घेऊन प्रलंबित प्रमाणेच नवीन अर्जदारांच्या खर्चाचाही बोजा उचलावा, असे आवाहन होगाडे यांनी केले आहे.
