जालना शहराजवळ एक हजार हेक्टरवर प्रकल्प नियोजित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाजवळ (मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग) जालना जिल्ह्य़ात नवनगर उभारण्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आराखडय़ात प्रस्तावित आहे. परंतु असे असले तरी जालना शहराजवळ नागेवाडी, निधोना इत्यादी गावांच्या परिसरात ‘सिडको’मार्फत निवासी प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव मात्र शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. ३१ जुलै २०१५ रोजी विधिमंडळ अधिवेशनात मुंख्यमंत्र्यांनी मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार मार्गाची घोषणा केली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास ‘अंमलबजावणी यंत्रणा’ म्हणून नियुक्त केले. या महामार्गाजवळ जालना जिल्ह्य़ात सुमारे पाचशे हेक्टरवर नवनगर उभारणीचे या आराखडय़ात प्रस्तावित आहे. त्यामुळे जालना शहराजवळील ‘सिडको’च्या प्रस्तावित प्रकल्पाचा विचार रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. जिल्हा पातळीवरील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही ‘सिडको’च्या नियोजित प्रकल्पाच्या संदर्भात भिती व्यक्त केली होती. परंतु ‘सिडको’चा निवासी घरांचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव अद्यापही शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी ‘लोकसत्ता’स सांगितले. ‘सिडको’ने या संदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असून त्याबाबत शासकीय पातळीवर सकारात्मक विचार होणार असल्याचे लोणीकर म्हणाले. या प्रस्तावानुसार जालना शहराजवळील नागेवाडी, निधोना गावांच्या परिसरातील १ हजार ५९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर घरांचा प्रकल्प उभारण्यात यावयाचा आहे. या वसाहतीत दीड लाख लोकसंख्येचे नियोजन असून भूसंपादनापूर्वी या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक सुसह्य़ता प्राथमिक स्तरावर पडताळण्यात आली आहे. घाणेवाडी जलाशयाच्या साठवण क्षमतेत वाढ करून तसेच जायकवाडीवरील पाणीपुरवठा योजनेतून या प्रकल्पास पाणीपुरवठा होण्यास ‘सिडको’ने जालना नगर परिषदेची सहमती मिळविलेली आहे. हे क्षेत्र निश्चित करताना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्यासाठी काही अडचणी उद्भवणार नाहीत याची तज्ज्ञांक डून खातरजमा करून घेण्यात आली आहे. जालना शहरासाठी मंजूर असलेल्या मलनिस्सारण योजनेत काही प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करून प्रस्तावित क्षेत्राच्या मलनिस्सारणाचा प्रश्न सोडविण्याचे ‘सिडको’ने ठरविलेले आहे. प्रस्तावानुसार जालना शहराची सध्याची लोकसंख्या ३ लाख ५८ हजार असून २०३१ मध्ये ती ६ लाख होण्याचे अनुमान आहे. सिडको प्रकल्पात १ लाख ५० हजार लोकसंख्या समाविष्ट होऊ शकणार असून यापैकी १ लाख लोकसंख्या जालना शहरातून स्थलांतरीत होणे अपेक्षित आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना बाजार दराच्या दुप्पट रक्कम आणि विकसित क्षेत्रात जमिनीच्या १४ टक्के भूखंड मिळणार असल्याने भूसंपादनात अडचण येणार नाही, असा सिडकोचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण नियोजित मुंबई-नागपूर दरम्यानच्या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाजवळ जालना जिल्ह्यात नवनगर उभारणीचा प्रस्ताव असला तरी शहराजवळील सिडकोचा प्रकल्प राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. यासंदर्भात ‘सिडको’ने मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरणही केले असल्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
