धनगर समाज आरक्षणाच्या मागणीवरुन आक्रमक झाला असतानाच आता नाभिक समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली आहे. नाभिक समाज हा आर्थिकदृष्ट्या अतिमागास असल्याने आरक्षण द्यावे, मागणी मान्य न केल्यास आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे. नाभिक समाजाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आरक्षणासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे. नाभिक समाज हा आर्थिक दृष्टीने अतिमागास आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये नाभिक समाजाला आरक्षण देण्यात आले. आसाम, आंध्रप्रदेश, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सिक्कीममध्ये आर्थिकदृष्ट्या अतिमागास जम्मू-कश्मीरमध्ये विशेष मागास अशा प्रवर्गात नाभिक समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचे यात म्हटले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी नाभिक समाजाकडे दुर्लक्ष केले. १९८४ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे नाभिक समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती देण्यासंदर्भात पत्र येऊनही राज्यातील शासनकर्त्यांनी ते पत्र केराच्या टोपलीत टाकल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोंदियात नाभिक समाजाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवर चर्चा झाली. आरक्षण मिळत नाही तोवर पुढील प्रत्येक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सोहन क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
