सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आऱक्षणासंदर्भातील कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण आता रद्द झालं आहे. यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (५ मे २०२१ रोजी) दिला. या निकालासंदर्भात बोलताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आरक्षण रद्द होणार हे अपेक्षित असल्याचं म्हटलं आहे. ओबीसी महासंघाच्या वतीने राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी या आरक्षण रद्द होण्यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली.

“बहुप्रतिक्षीत मराठा आरक्षणाचा निकाल देत आज बुधवार ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या मागील सरकारने गायकवाड समितीचा अहवाल मंजूर करुन घेतला व थातुरमातुर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपन सिध्द होत नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी मान्य नाही, अशी भुमिका घेत मा. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करुन सदर आरक्षण हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लघंन असल्याचं स्पष्ट केलं. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही व तशी असाधारण परीस्थिती नाही तथा मराठा समाज मागास आहे, हे सिध्द होत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे दिलाय,” असं जिवतोडे यांनी सांगितलं.

“राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरवातीपासूनच मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येवू नये, ही भुमिका मांडली होती व आजही आमची हीच भुमिका कायम आहे,” असं जिवतोडे यांनी स्पष्ट केलं. “भविष्यात देखील शासनाने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करु नये, अन्यथा फार मोठे आंदोलन उभे केल्या जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते तर विदर्भात मराठा समाज नगण्य असतानाही आरक्षण दयावे लागले असते व विदर्भातील ओबीसी तथा खुल्या प्रवर्गातील समुदायावर अन्याय झाला असता. त्यामुळे ओबीसी समाजाला सरसकट सर्व जिल्ह्यात १९ टक्के आरक्षण दयावे तथा खरोखरच मराठा समाजातील जे लोक मागासले आहेत त्यांना इतर मागास प्रवर्ग म्हणजेच ईडब्लूएसमधून आरक्षण दयावे,” असं जिवतोडे म्हणाले.