गिरीश कुबेर यांचे मत सोलापूर : एकीकडे इंधनदरात भरमसाट वाढ होत असतानाच दुसरीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन वाढत चालले आहे. यातच आता अमेरिकेने भारताला इराणशी असलेले संबंध तोडायला ७ नोव्हेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. अमेरिकेकडून भारतावर लादलेले हे निर्बंध पाहता येत्या ७ नोव्हेंबरपासून भारताला इराणकडून इंधन आयात करता येणार नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात देशातील इंधन दर पुन्हा प्रचंड प्रमाणात भडकण्याचा धोका आहे, असे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले. देशात इंधनविषयक अर्थसाक्षरता वाढण्याची गरज असल्याचे आग्रही मतही त्यांनी मांडले. सोलापुरात सिद्धेश्वर सहकारी बँक सेवक सांस्कृतिक मंडळाने आयोजिलेल्या शारदीय व्याख्यानमालेत चौथे विचारपुष्प कुबेर यांनी गुंफले. ‘इंधन दरवाढ- राजकारण आणि वास्तव’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. हे व्याख्यान ऐकण्यासाठी नागरिकांनी हुतात्मा स्मृतिमंदिर खचाखच भरले होते. सिद्धेश्वर सहकारी बँकेचे कुटुंब प्रमुख राजशेखर शिवदारे यांनी कुबेर यांचे स्वागत केले. तर बँकेचे उपाध्यक्ष नरेंद्र गंभिरे यांनी कुबेर यांचा परिचय करून दिला. तेलाने इतिहास आणि वर्तमानच घडविले नाहीत, तर स्वभावही घडविले आहेत, हे नमूद करताना कुबेर यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण विवेचनातून तेलाची निर्मिती, संशोधन, उत्पादन व अर्थकारणाची पूर्वपीठिका कथन केली. भारतात १९७४च्या सुमारास उद्भवलेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीच्या मुळाशी तेल होते. त्या वेळी तब्बल तीनशे टक्के तेल दरवाढ झाल्याने देशातील अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता. आजही आपल्या देशाला ८२ टक्के तेल आयात करावे लागते. तेव्हा तेल दराच्या चढउतारावर देशाचे अर्थकारण अवलंबून असते. एका डॉलरने तेल दरवाढ झाली तर भारताला ८५३६ कोटींचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागतो. मध्यंतरी प्रतिबॅरल तेल दर स्वस्त होऊन १३० डॉलरवरून तब्बल २८ डॉलपर्यंत खाली आले होते. यात ९० डॉलरची बचत झाली आणि तेवढय़ाच पटीत सुमारे १२ लाख कोटींपर्यंत भारताला बचत करता आली. या बचत झालेल्या पैशाचा उपयोग सरकारने अच्छे दिनाच्या वातावरण निर्मितीसाठी केला, पण त्याचा थेट फायदा सामान्य जनतेला झाला नाही. यंदाचा देशाचा अर्थसंकल्पही तेलाचा दर प्रतिबॅरल ५५ डॉलरप्रमाणे गृहीत धरून तयार केला असली तरी सध्या तेलाचा दर ८२ डॉलपर्यंत वाढला आहे. आता तर तेलाच्या दराची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेने इराणवर कडक निर्बंध लादले आहेत. भारत देश इराणकडून ३० टक्के तेल आयात करतो. यात इराण हा एकमेव देश असा आहे, की आपण इराणकडून तेलाची खरेदी डॉलरऐवजी रुपयांच्या व्यवहारात करतो आणि तेदेखील उधारीने. आता ७ नोव्हेंबपर्यंत अमेरिकेने लादलेल्या र्निबधाने भारताला इराणकडून तेल आयात करता येणार नाही. हे निर्बंध वगळले नाहीत तर आपल्याला रोजच्या रोज अतिरिक्त पैसे देऊनच महागडय़ा दराने तेल खरेदी करावे लागणार आहे. उधारीने तेल घेता येणार नाही. त्यामुळे तेलाचे दर शंभर डॉलपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा भार संपूर्ण भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पडण्याचा धोका आहे. तेलाचे दर वाढले आणि त्याच वेळी रुपयाचा डॉलरच्या तुलनेत दर घसरला तर एकाच वेळी मधुमेहाबरोबर रक्तदाब वाढलेल्या रुग्णासारखी परिस्थिती उद्भवण्यासारखी आहे. याच अवस्थेतून भारत देश जात आहे. चालू वर्षांअखेपर्यंत तेलाचे दर १०० डॉलपर्यंत आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर आणखी घसरून १०० पर्यंत गेला, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होईल, याची कल्पना न केलेली बरी, अशा शब्दांत कुबेर यांनी आगामी काळातील अर्थव्यवस्थेपुढील संकटाविषयी भीती व्यक्त केली.
