खरेदी आणि हमीभाव देण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळ उदासीन निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता पालघर : जिल्ह्यात पावळी (पेंडा) व गवताला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने व्यापाऱ्यांनी ठरवलेल्या कवडीमोल दरात त्यांना ते विक्री करणे शेतकऱ्यांना भाग पडत आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या उदासीनतेचा हा फटका शेतकरी वर्गाला बसत आहे. भात झोडणीनंतर उरलेली पावळी सुमारे एकरी पंधरा हजार किलो एवढी असते. सध्या आधुनिक शेतीचा अवलंब करीत असल्याने बैलजोडी, म्हशी, गाई अशी जनावरे खूप कमी शेतकरी ठेवत आहेत. त्यामुळे पावळीचा उपयोग होत नाही. परिणामी ती विकणे भाग पडते. असे असताना योग्य मोबदला मिळाला नसला तरी पावळी खराब होण्यापेक्षा विकणे सोयीचे जाते. शेतकऱ्यांनी पिकवलेले भात, कडधान्य व भातापासून निघणारी पावळी, गवत आदी वस्तू आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरेदी करणे हे शासनाचे धोरण असले तरी भात खरेदी सोडली तर कडधान्ये, पावळी व गवत खरेदी केंद्रे गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. महामंडळामार्फत काही वर्षांपूर्वी गवत खरेदी केंद्रे अस्तित्वात होती. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांत पावळी, गवत खरेदी मोठय़ा प्रमाणात होत असते. त्या वेळी पावळी व गवताला सातशे रुपये प्रति ५०० किलो दर शेतकऱ्यांना मिळत होता. हा हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक होता. मात्र त्यानंतर मंडळाने ही केंद्रे बंद केली. त्यामुळे कडधान्यासह पावळी व गवताला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने जिल्ह्यतील शेतकरी तोटय़ात जात आहे. परिणामी पावळी, गवत खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे. काही व्यापाऱ्यांकडून सुरुवातीला चांगला दर दिला गेला, मात्र त्यानंतर गेल्या चार-पाच वर्षांपासून हा दर खालावला. शेतकऱ्यांची लूट सुरू झाल्याचे काही शेतकरी वर्गाने म्हटले आहे. गतवर्षी पावळीला २२०० रुपये प्रति पाचशे किलो इतका दर होता. यंदा तो दर अत्यल्प म्हणजेच १२०० रुपयांपर्यंत आहे. हा दर कमीच दिला जात आहे. कमी दराने पावळी, गवत घेऊन तेच गवत शासनाला, मोठे तबेले, पुठ्ठा कारखाने यांना जादा दराने विक्री करून व्यापारी मोठा नफा कमावत आहेत. हमीभाव नसल्याने शेतकऱ्यांची उपेक्षाच होत आहे. याचा फायदा उचलत व्यापारी कमी दराने पावळीची खरेदी करतात. व्यापारी गावामध्ये वजनकाटा घेऊन येतात व गावातील शेतकरी वर्गाकडून पावळी खरेदी करतात. मात्र हमीभाव नसल्याने व्यापाऱ्यांनी ठरवलेला दर शेतकऱ्यांना घेणे भाग पडत असल्याने शेतकरी तोटय़ात जात आहेत असे शेतकरी सांगत आहेत. आमदार संचालक असूनही निराशा गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक सुनील भुसारा हे पालघर जिल्ह्यतील आहेत. सद्य:स्थितीत ते आमदारही आहेत. मात्र अनेक वर्षांपासून भात खरेदी केंद्राप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांच्या पावळी, गवताला हमीभावही त्यांच्यामार्फत मिळवून देता आला नाही, ही येथील शेतकऱ्यांसाठी शोकांतिका असल्याच्या भावना शेतकरी वर्गाने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केल्या. आदिवासी विकास महामंडळाच्या उदासीनतेचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. हमीभाव नसल्याने व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. शासनाने याकडे लक्ष द्यावे. - प्रफुल पाटील, शेतकरी, वाडा पावळीला योग्य हमीभाव ठरविल्यास ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील. याकडे आदिवासी महामंडळाचे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकरी आर्थिक गोत्यात आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विचार व्हायला हवा. - रमाकांत सोगले, शेतकरी पावळी, गवत खरेदी केंद्रांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्तावित आहे. याला हमीभाव मिळावा यासाठी उपमुख्यमंत्री व तत्सम विभागाकडे मागणी करून तात्काळ हा प्रश्न मार्गी लावू. साठेबाजांवर कारवाई करू. - सुनील भुसारा, आमदार तथा संचालक आदिवासी विकास महामंडळ
