कोरडय़ा धरणांमध्ये विंधन विहिरीही मृत!
पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस एवढी वाढत चालली आहे की, कोरडय़ा धरणांमध्ये घेतलेल्या विंधन विहिरींनादेखील पाणी लागत नसल्याचे चित्र आहे. मराठवाडय़ात बहुतेक ठिकाणी कमी-अधिक फरकाने हे चित्र आहे. गंगापूर तालुक्यातील शिल्लेगाव धरणात चार विंधन विहिरी घेण्यात येणार होत्या, पण त्यापैकी तीन अयशस्वी ठरल्या. पैठण तालुक्यातील पाचोड भागात टंचाईवर मात करण्यासाठी २५ विंधन विहिरी घेण्याचे प्रशासनाने ठरवले होते. १३ विंधन विहिरी घेण्यात आल्या. पैकी नऊ विंधन विहिरींना पाणीच लागले नाही. नव्याने खोदण्यात येणाऱ्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक विंधन विहिरी कोरडय़ाठाक असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ६३८ विंधन विहिरी घेण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. पैकी २०१ विंधन विहिरी घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. गेल्या महिनाभरात ८९ विंधन  विहिरी घेण्यात आल्या. यातील २२ विंधन विहिरींना पाणी लागले नाही. काही विंधन विहिरी कोरडय़ा धरणांच्या पाणलोटात घेण्याचा निर्णय झाला. पण तेथेही सारे काही कोरडेठाक झाल्याचे समोर आले आहे. धरणांच्या पाणलोटात गंगापूर तालुक्यातील गवळीशिवरा येथे विंधन विहिरी घेतल्या जाणार आहेत. धरणांमधून झालेला पाझर खोलवर मुरला असेल तेथे विंधन विहीर केल्यास टँकर भरण्यास मदत होईल, या हेतूने घेण्यात आलेल्या विंधन विहिरींना पाणी लागले नाही. औरंगाबादसारखीच स्थिती जालना जिल्ह्य़ात आहे. त्यामुळेच ७२ विंधन विहिरी मंजूर असताना अधिकाऱ्यांनी केवळ २८ ठिकाणीच विंधन विहिरी घेतल्या. ज्या विंधन विहिरींना पाणी लागले ते १५ दिवसही टिकत नाही. भोकरदन तालुक्यात बुलढाण्याला लागून असलेल्या भागात पाणी लागण्याची शक्यता कमीच असल्याचे अधिकारी सांगतात. जेथे पाणी लागले आहे, तेथे हातपंप बसविला की, फार तर १५ दिवस पाणी मिळते. तुलनेने बीड जिल्ह्य़ातील विंधन विहिरींना पाणी लागण्याचे प्रमाण चांगले आहे. १२६पैकी ४८ विंधन विहिरी घेण्यात आल्या. यातील ४२ विंधन विहिरींना पाणी लागले. सरकारी निधीतून घेतलेल्या विंधन विहिरी केवळ ६० मीटपर्यंत खणता येतात. सर्वाधिक पाणीटंचाई असणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात विंधन विहिरी खणण्याचा कार्यक्रम अजून सुरू झालेला नाही. बहुतांश ठिकाणी पाणी लागणार नाही, असेच सांगितले जाते. २०९ विंधन विहिरींना मंजुरी असली तरी भूजल सर्वेक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी १२५ ठिकाणी कसेबसे पाणी लागेल, असा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे ३६ विंधन विहिरी घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
ठेकेदारांची विंधन विहिरींकडे पाठ
औरंगाबाद शहरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महापालिकेनेही विंधन विहिरी घेण्याचे ठरविले होते. तथापि, महापालिकेची आíथक स्थिती लक्षात घेता विंधन विहिरी खणल्यानंतर देयके मिळतील की नाही, अशी शंका ठेकेदारांकडून घेतली जात होती. परिणामी तीनदा निविदा काढूनही ठेकेदारच महापालिकेकडे फिरकला नाही. पैशांची चणचण हे मुख्य कारण असल्याचे कार्यकारी अभियंता सखाराम पानझडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. यावर तोडगा काढण्यासाठी ठेकेदार व पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले.

१५ टक्के निधी वळविणार
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी निधीची कमतरता भासली, तर जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडय़ातील मंजूर तरतुदीच्या १५ टक्के रक्कम खर्च करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. परिणामी विकासयोजनांना १५ टक्के कात्री लागणार, हे नव्या शासन निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. हा आदेश नुकताच देण्यात आला.