जिल्हा नियोजन समितीच्या बठकीत पुढील आíथक वर्षांसाठी सर्वसाधारण १८१ कोटी २० लाख, अनुसूचित जाती योजनांसाठी ७१ कोटी ५४ लाख व ओटीएसपीसाठी १ कोटी ८३ लाखांच्या आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. मागील वर्षांच्या तुलनेत सर्वसाधारण योजनेत ४ कोटींनी घट झाली. यंदा कृषी व संलग्न सेवांसाठी प्रथमच २५ कोटी ५८ लाख, तर सार्वजनिक बांधकाम रस्ते विकासासाठी ४२ कोटींची तरतूद केली, तसेच स्वच्छ भारत मिशनसाठी १३ कोटी ७१ लाख रुपये वाढीव तरतूद केली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बठक झाली. या वेळी पुढील आíथक वर्षांच्या (२०१५-१६) विकास आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, खासदार प्रितम मुंडे, जि. प. अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, आमदार आर. टी. देशमुख, भीमराव धोंडे, लक्ष्मण पवार व संगीता ठोंबरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे उपस्थित होते. मागील वर्षी १८५ कोटींचा आराखडा मंजूर केला होता. त्या तुलनेत यंदा १८१ कोटींचा आराखडा मंजूर होऊन ४ कोटींची घट झाली. समाजकल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ७१ कोटी ५४ लाख, तर ओटीएसपीसाठी १ कोटी ८३ लाख ६३ हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. आराखडय़ात प्रामुख्याने कृषी व संलग्न सेवांसाठी २५ कोटी ५८ लाख ५ हजार, ग्रामविकास ३ कोटी ५६ लाख ४३ हजार, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण ११ कोटी ९६ लाख ६७ हजार, अपारंपरिक ऊर्जा ७० लाख, उद्योग व खाण ५० लाख, सार्वजनिक बांधकाम ४२ कोटी ११ लाख २० हजार, सामान्य आíथक सेवा १ कोटी ९० लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवा ८५ कोटी ६१ लाख ५२ हजार, तसेच सामान्य सेवांसाठी ९ कोटी २६ लाख १३ हजार रुपये तरतूद करण्यात आली. सरकारच्या सूचनांनुसार कृषी विभागाच्या तृणधान्य, मका, कापूस, ऊस विकास व एकात्मिक कडधान्य उत्पादन कार्यक्रम या योजनांना तरतूद केली नाही. सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती योजना, ओटीएसपी मिळून समितीच्या बठकीत २ अब्ज ५४ कोटी ५७ लाख ६३ हजार रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.
