News Flash

धोरण लकव्यामुळे साक्षरता मोहीम कोमात!

‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ ठेवून गप्प राहण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण समोर कोणतेच काम नसल्याचा अनुभव ...

| August 2, 2015 04:09 am

‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ ठेवून गप्प राहण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण समोर कोणतेच काम नसल्याचा अनुभव सध्या राज्याच्या साक्षरता अभियानातील सुमारे दीड हजार अधिकारी-कर्मचारी गेल्या दीड वर्षांपासून घेत आहेत.
साक्षरता अभियानांतर्गत गेल्या अनेक वर्षांंपासून विविध उपक्रम राबवले जात होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना लातूरच्या अॅड. त्र्यंबकदास झंवर यांच्यावर साक्षरता परिषद अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. सुमारे ४ वर्षे त्यांनी हा कारभार पाहिला. या साठी लातूरच्या प्रशासकीय इमारतीत अध्यक्षांसाठी विशेष कक्षही तयार केला. मराठवाडय़ात औरंगाबाद वगळता उर्वरित ७ जिल्हे, तसेच नंदूरबार व गडचिरोली या ९ जिल्हय़ांत महिला साक्षरतेचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे या विभागामार्फत साक्षरता वाढविण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविले गेले.
प्रत्येक जिल्हय़ास हे काम करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी संख्या कमी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा या उपक्रमात सहभाग घेत कार्यक्रम राबविले गेले. शाळाबाहय़ विद्यार्थ्यांसाठी चौथी, सातवी व दहावीसाठी परीक्षा घेऊन पुढील शिक्षणासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. या उपक्रमास राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. उत्तीर्णतेचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे अॅड. झंवर यांनी सांगितले.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा विभाग बंद करून शिक्षण विभागाला जोडला. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांकडेच अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त पदभार असेल व प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत साक्षरतेची कामे केली जावीत, हे धोरण ठरले. प्रत्यक्षात साक्षरता विभाग कर्मचाऱ्यांना कुठेही सामावून घेतले नाही अथवा त्यांना वेगळे कामही दिले नाही. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर येऊन ७ महिने झाले, तरीही मागील पानावरून पुढे असा प्रकार असून नव्या सरकारने साक्षरता विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोणतेही काम देऊ केले नाही अथवा त्यांना प्राथमिक शिक्षण विभागातही सहभागी करून घेतले नाही. त्यामुळे साक्षरता अभियानातील मंडळी गेल्या दीड वर्षांपासून निवांतच आहेत. याच वेळी सरकारचे त्यांच्या पगारावर कोटय़वधी रुपये खर्च होत आहेत.
लातूरच्या प्रशासकीय इमारतीत राज्य साक्षरता परिषद अध्यक्षांसाठी खास तयार केलेले कार्यालय, त्यातील फíनचर धूळखात पडून आहे. गेल्या दीड वर्षांत हे कार्यालय उघडण्याचीही कोणी तसदी घेतली नाही. धोरण लकवा झालेल्या शासकीय यंत्रणेमुळे साक्षरता मोहीम कोमात गेली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2015 4:09 am

Web Title: poor condition of education scheme
Next Stories
1 सव्वा कोटी रुपयांच्या वाहनांची नियमबाह्य़ खरेदीही चौकशीत उघड
2 राज्यात सिलिंडर स्फोटांच्या घटनांमध्ये वाढ
3 साईचरणी ३ कोटींची गुरुदक्षिणा
Just Now!
X