किनारपट्टीवरील गावांना भेडसावणाऱ्या वीज समस्या सोडविण्यासाठी महावितरणने भूमिगत वीज वितरणाची केलेली योजना दोन वर्षांपासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. महावितरणने वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासाठीचा ९६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. वसई-विरार विभागात महावितरणची वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत नाही. उपकेंद्रातून आलेली वीज रोहित्राद्वारे वितरित केली जाते. त्यामुळे वीज पुरवठा अनेकदा खंडित होत असतो. मात्र वीज पुरवठा खंडित होण्याची सर्वाधिक प्रमाण हे किनारपट्टीवर असते. किनारपट्टीच्या भागात हवेचा दाब जास्त असतो. त्यामुळे वीज वाहक तारा तुटत असतात. समुद्राच्या खाऱ्या वाऱ्यामुळे वीज वाहक तारा गंजत असतात. वादळाचे प्रमाण किनारपट्टीच्या भागात जास्त असते. तेथे बिघाड झाला तर दुरुस्तीसाठीसुद्धा मोठा वेळ लागत असतो. त्याचा फटका परिसरातील हजारो वीज ग्राहकांना बसत असतो. त्यावर उपाय म्हणून महावितरणने किनारपट्टीवरील सर्व वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्याचा ९६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र दोन वर्षे उलटूनही हा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. किनारपट्टीचा भाग हा ग्रामीण पट्टय़ात येतो. तेथे वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणे, वीजवाहक तारा कोसळणे आदी समस्या भेडसावत असतात. त्यासाठी आम्ही या भागातील वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून निधी उपलब्ध झाला तर एका वर्षांत सर्व वीजवाहिन्या भूमिगत केल्या जाऊ शकतात असे महावितरणचे अधीक्षक अभियंता दिनेश अग्रवाल यांनी सांगितले.
