लेखी आश्वासन देऊनही त्यांची पूर्तता करण्यास आदिवासी विकास विभाग उदासीन असल्याचा आरोप करत लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेकडो आदिवासींनी गुरुवारी सकाळी या विभागाचे आयुक्त संजीवकुमार यांची केलेली घेराबंदी आठ तासांनंतरही कायम राहिली. रात्री उशिरापर्यंत संबंधितांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तथापि, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय मागे न हटण्याच्या भूमिकेवर आंदोलक ठाम राहिल्याने आयुक्त कित्येक तास अडकून पडले. वनहक्क कायद्याशी संबंधित प्रकरणांच्या तब्बल ३९ हजार फाइल्स शासकीय गोदामात वाळवी लागून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याची बाब आंदोलकांनी उघडकीस आणली. वनहक्क कायद्याची जनपक्षीय अंमलबजावणी, आंबाबारीतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, आश्रम शाळा व वसतिगृहातील सोयी-सुविधांमध्ये सुधारणा आदी विषयांकडे लक्ष वेधण्यासाठी लोकसंघर्ष मोर्चाने जून महिन्यात आंदोलन केले होते. त्या वेळी लेखी स्वरूपात दिलेली आश्वासने प्रशासनाने आजतागायत पूर्ण न केल्याच्या निषेधार्थ लोकसंघर्ष मोर्चाने घेरावबंदी आंदोलनाचा मार्ग अनुसरला. संघटनेच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे, श्याम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नंदुरबार, जळगाव व धुळे या भागातून आलेल्या शेकडो आदिवासींनी सकाळीच आदिवासी विकास विभाग कार्यालयात आयुक्तांना घेराव घातला. अचानक हा प्रकार घडल्याने अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. आयुक्तांच्या दालनात व बाहेर ठिय्या मारून आंदोलकांनी बाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग बंद केले. दरम्यानच्या काळात पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मागील आंदोलनावेळी लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यातील एकही आश्वासन पाळण्यात आले नसल्याची तक्रार शिंदे यांनी केली. वनहक्क कायद्याशी संबंधित प्रकरणांच्या हजारो फाइल्स खराब होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांचे गठ्ठे आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आले. आयुक्तांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत हे प्रश्न सोडविण्यासाठी धुळे व नंदुरबारहून प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्याची मागणी आंदोलकांनी लावून धरली. अखेर आयुक्तांनी संबंधितांना निरोप धाडून नाशिकला बोलावले. नंदुरबारवरून नाशिकला पोहोचण्यास किमान सहा तासांचा कालावधी लागतो. सायंकाळी उशिरापर्यंत ते पोहोचले नव्हते. आंदोलकांची समजूत काढूनही ते मागे न हटण्यावर ठाम राहिले. यामुळे सकाळी अकरा वाजेपासून घेराबंदीत अडकलेल्या आयुक्तांची रात्री आठपर्यंत सुटका झाली नाही. मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असून लवकरच संबंधितांकडून हे आंदोलन मागे घेतले जाईल, असे संजीवकुमार यांनी सांगितले.
