राफेल करारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राफेल करार हा 'बोफोर्स' घोटाळ्याचा बाप आहे. पण बापाने गुन्हा केल्याचा एकही पुरावा हाती नाही. बोफोर्स-राफेल व्यवहारात जनतेच्याच पैशाची लूट झाली. पाच रुपयांस मिळणारी वस्तू सरकारी पैशाने दोन हजार रुपयांना कोणी खरेदी करीत असेल तर त्यास काय म्हणावे?, असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे. सरकारने राफेल विमानाच्या उपयुक्ततेबाबतचा तसेच किमतीबाबतचा मोहरबंद तपशील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला होता. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सामनाच्या अग्रलेखात राफेल करारावरुन मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. राफेल व्यवहारासंदर्भात जे बंद पाकीट सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले गेले त्यात सत्य आहे की ते पाकीट कोरेच आहे ते कुणाला कसे कळेल?. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे जलसंधारण घोटाळा झाला नाही, त्याच धर्तीवर संरक्षण खात्यात राफेल घोटाळा झाला नाही हे आता मान्य करायला हवे, असा टोला यातून लगावण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात ७० हजार कोटींचा जलसंधारण घोटाळा झाला व त्यात अजित पवारांपासून तटकरेंपर्यंत अनेक तालेवार नेत्यांची नावे आली. शरद पवार यांच्या विरोधात अण्णा हजारे, गो. रा. खैरनार या मंडळींकडे ट्रकभर पुरावे होते. तर अजित पवारांविरोधात जलसंधारण घोटाळ्याचे बैलगाडीभर पुरावे भाजप नेतृत्वाकडे होते. ही बैलगाडी सरकारची मुदत संपत आली तरी न्यायालयात पोहोचली नाही, अशी टीका अग्रलेखात करण्यात आली. राष्ट्रीय स्तरावरील राफेल घोटाळा हा ‘डॉक्टरेट’ अभ्यासाचा विषय असून घोटाळे झालेत, पण पुरावे नाहीत. राफेल करार हा 'बोफोर्स' घोटाळ्याचा बाप आहे. पण असे काही घडलेच नाही असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. म्हणजे न्यायालयाच्या चपलेने राहुल गांधींनी केलेल्या राफेल आरोपाचा विंचू मारण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. अनिल अंबानी यांच्या कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला राफेलचे कंत्राट कोणत्या आधारावर मिळाले, असा सवालही शिवसेनेने विचारला.
