शासनाचे काम आणि १० वर्षे थांब असे म्हणतात. रायगड जिल्ह्य़ातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला भेट दिल्यावर याचाच प्रत्यय येतो. कार्यालय सुरू होऊन जवळपास चार दशके लोटली असली तरी कार्यालयाला हक्काची जागा उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे अत्यंत अडगळीच्या आणि अपुऱ्या खासगी जागेत हे कार्यालय भाडेतत्त्वावर कार्यरत आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे कार्यालयाचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही.मुंबईपासून जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ात वाढते औद्योगिकीकरण, शिक्षणामुळे बदललेली आíथक परिस्थिती यांमुळे वाहनधारकांची संख्या वाढलेली आहे. मोठमोठय़ा कंपन्यांतून मालाची ने-आण करणारी वाहने वाढल्याने कार्यालयावरील कामाचा बोजा वाढला आहे. त्यातच सहाआसनी रिक्षांमधून चालणारी जादा प्रवासी वाहतूक, विनामीटर चालणाऱ्या तीन आसनी रिक्षा व अपुरा कर्मचारी वर्ग, दलालांचा प्रश्न यांसारख्या अनेक समस्यांनी प्रादेशिक परिवहन विभागाला ग्रासले आहे.या कार्यालयात जरा डोकावून पाहिले तर स्थिती वेगळी असल्याचे लक्षात येते. मुळातच या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. मंजूर पदांपकी जवळपास निम्मी पदे आजही रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत या कार्यालयाच्या पथकांना जिल्हाभर फिरून अनधिकृत वाहतूक, महसूल वसुली, कारवाई हे सारे करणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे.जिल्'ाात १९७७ मध्ये पेण येथे परिवहन निरीक्षक कार्यालय सुरू झाले. पुढे याचा व्याप वाढला. १९८७ मध्ये या कार्यालयाचे रूपांतर उपप्रादेशिक कार्यालयात झाले .मात्र अद्यापही हे कार्यालय भाडय़ाच्या इमारतीतच आहे. वर्षांला ८५ कोटींचा महसूल देणारे हे कार्यालय दरमहा ३० हजार रुपये भाडे देत आहे. म्हणजेच दरवर्षांला जवळपास ३ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी इमारतीच्या भाडय़ापोटी खर्च केला जातो. म्हणजेच गेल्या ३० वर्षांत कार्यालयाने १ कोटीहून अधिक रक्कम भाडय़ाच्या रकमेपोटी खर्च केली आहे. हा शासकीय निधीचा मोठा अपव्यय आहे.या कार्यालयामार्फत दिवसभरात साधारण ३५ ते ४० नवीन वाहनांची नोंदणी, ३० ते ४० शिकाऊ परवाने, तेवढेच कायम परवाने याशिवाय परमिट नूतनीकरण, कर आकारणी अशी कामे चालतात. काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण जिल्ह्य़ाचा भार या कार्यालयावर होता. पाच वर्षांपूर्वी पनवेलसाठी स्वतंत्र नवीन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू झाले. त्यामुळे पनवेल, उरण, कर्जत आणि खालापूर तालुक्यांचा भार कमी झाला आहे. मात्र तरीही वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे काम कमी झालेले नाही.एवढा प्रचंड व्याप असलेल्या कार्यालयाला भाडय़ाची जागा अपुरी पडते. याशिवाय दोषी ठरलेली, जप्त केलेली वाहने उभी करण्यासाठी या कार्यालयाकडे जागाच नाही. जप्त केलेली वाहने संबंधित पोलीस ठाण्यांच्या आवारात उभी करून ठेवण्यात येतात. आता नवीन वाहने उभी करून ठेवण्यास पोलीस ठाण्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे या वाहनांचे काय करायचे? असा प्रश्न आ वासून उभा आहे. चालक परवाना देण्यापूर्वी चालकाची परीक्षा घ्यावी लागते. त्यासाठीही कार्यालयाकडे जागा नाही. भर रस्त्यात वाहतूक सुरू असताना टेस्ट घ्यावी लागते. यात एखादा अपघात होण्याची भीती आहे.जागेअभावी वाहनतपासणी, चाचणी, ओळख पटविणे, पाìकग झोन या बाबी अशक्यकोटीतील झाल्या आहेत. या कार्यालयासाठी जवळपास ६ ते ७ एकर जागेची आवश्यकता आहे. यासाठी पेण तलुक्यातील रामवाडी येथील आयटीआय कॉलेजजवळील जागा मिळावी यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याचा पाठपुरावा सध्या सुरू आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेला नाही. अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी एस. एस. कामत यांनी दिली.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ात सध्या औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहत आहेत. नवी मुंबई विमानतळ, दिल्ली- मुंबई कॉरिडोर, दिघी पोर्ट, टाटा पॉवर वीजप्रकल्प यांच्यासह अनेक खासगी प्रकल्पांसाठी मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन केले जात आहे. मात्र शासनाच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला हक्काची जागा मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे हे रायगडवासीयांचे दुर्दैव आहे.
