नगर : मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, वाचन संस्कृती वाढावी, लेखकांची पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचावीत यासाठी अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ राज्य सरकारसमवेत भागीदारीत काम करण्यास तयार आहे, अशा संयुक्त प्रयत्नांचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या घटक संस्थांशीही त्याबाबत चर्चा झाली आहे. हा प्रस्ताव सरकारने राबवावा यासाठी महामंडळाच्या पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत तसा ठरावही केला जाणार आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ही माहिती दिली. देशमुख आज, मंगळवारी नगरमध्ये होते, पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या प्रस्तावात राज्यातील सर्व शाळांतून इयत्ता १२ वीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्यासाठी कायदा करावा, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, मराठी विद्यापीठ स्थापन करावे, शालेय स्तरावर प्रत्येक तालुक्यात विद्यार्थी साहित्य संमेलने आयोजित केली जावीत, लेखकांच्या कार्यशाळा आयोजित केल्या जाव्यात, प्रत्येक कॉलेजमध्ये मराठी वाङ्मय मंडळ स्थापन करावे, सार्वजनिक वाचनालयांनीही साहित्यिक उपक्रम आयोजित करावेत आदींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर लेखकांची पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रकाशक संघाबरोबर चर्चा केली जाणार आहे. सामाजिक माध्यमे स्वस्त स्वरूपाची असल्याने प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांचा परिचय, ओळख, विषयांची माहिती वेबपोर्टलवर प्रकाशित करण्याचा प्रयोग केला जाणार आहे, यासाठी संघाबरोबर येत्या जूनमध्ये चर्चा होणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. काही प्रस्तावांबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा झाली आहे, त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. महाविद्यालयातून मराठी वाङ्मय मंडळ स्थापन करण्यासाठी राज्यातील काही कुलगुरूंशी चर्चा झाली आहे, त्यांनीही चांगला प्रतिसाद दिला, असे देशमुख यांनी सांगितले. या सर्वासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असली तरी महामंडळही त्यासाठी सरकारबरोबर भागीदारीने प्रयत्न करेल. महामंडळाच्या पुढील महिन्यात, जूनमध्ये होणाऱ्या बैठकीत यासंदर्भातील ठराव मांडला जाणार आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली. सर्वपक्षीयांकडे महामंडळाचे शिष्टमंडळ सध्याची मराठी भाषेची स्थिती चिंताजनक आहे, असे सांगून साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष देशमुख म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक शाळेत इयत्ता १२ वीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्यासाठी ‘मराठी लर्निग अ‍ॅक्ट’ लागू करावा, हा कायदा पुढील अधिवेशनात मंजूर करावा, यासाठी महामंडळाचे पदाधिकारी सर्वपक्षीयांना भेटणार आहेत. हा कायदा यापूर्वी तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, गुजरात या राज्यांनी लागू केला, तो महाराष्ट्रातही लागू करावा, यासाठी प्रयत्न आहेत. सरकारची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही मातृभाषेतून शिक्षण हवे, असा आग्रह धरलेला आहे. अभिजात दर्जा लवकरच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरच मिळेल, अशी अपेक्षा लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केली. यासाठी मुख्यमंत्री, आपण व राज्यातील खासदार लवकरच दिल्लीत जाणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
