नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लाचखोर कार्यकारी अभियंता सतीश चिखलीकर आणि शाखा अभियंता जगदीश वाघ यांना नाशिकमधील सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. ५० लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर दोघांना जामीन मंजूर करण्यात आला. दोघांनाही दररोज दिवसातून एकदा पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महिनाभरापूर्वी चिखलीकर आणि वाघ या दोघांना २२ हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. प्रारंभी पोलीस कोठडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्यावर संबंधितांनी आपल्या वकिलामार्फत जामिनासाठी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्यावर न्या. के. के. तंत्रपाळे यांच्यासमोर युक्तिवाद झाला. बेनामी मालमत्तेची सर्व कागदपत्रे तपास यंत्रणेकडे असल्याने गुन्ह्याच्या तपासासाठी संशयितांची कोणतीही गरज नसल्याचा युक्तिवाद चिखलीकर व वाघ यांच्या वकिलांनी केला, तर संशयित जामिनावर मुक्त झाल्यास तपासात अडथळे येण्याची शक्यता सरकारी पक्षातर्फे व्यक्त करण्यात आली. तपासकामात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी संशयितांच्यावतीने दाखविण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय देण्याचे जाहीर केले.
दरम्यान, चिखलीकर व वाघच्या १४ दिवसांच्या पोलीस कोठडीदरम्यान या दोघांनी ज्या ज्या ठिकाणी मालमत्ता दडविली होती, तेथे जाऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास केला. तपासात चिखलीकरकडे कोटय़वधींची रोकड आणि राज्यातील बहुतांश भागात स्थावर मालमत्ता अशी एकूण १८ कोटींहून अधिकची मालमत्ता असल्याचे निष्पन्न झाले. वाघकडेही पावणे तीन कोटींची मालमत्ता आढळून आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडील माया पाहून खुद्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागदेखील चक्रावून गेला होता. चिखलीकरच्या मालमत्तेची मोजदाद करता करता तपास यंत्रणेची दमछाक झाली.