12 August 2020

News Flash

राज्यातील शाळा ‘अ’ श्रेणी करण्यावर प्रश्नचिन्ह

राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शाळा मोठय़ा प्रमाणात अभियानात सहभागी झाल्या आहेत.

भौतिक सुविधा व शिक्षकांच्या अभावाची समस्या

राज्यातील सर्व शाळा शाळा अ श्रेणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रयत्न  सुरू असून, त्यासाठी शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्रुटीच्या संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे रखडलेले समायोजन यामुळे शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. भौतिक सुविधांचा अभाव शाळांमध्ये प्रामुख्याने जाणवतो. अशा परिस्थितीत राज्यातील शाळा ‘अ’ श्रेणी करणे शक्य आहे का? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात उपस्थित केला जात आहे.

‘अ’ श्रेणीच्या शाळेसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची उत्तम रूढ प्रक्रिया व उत्तम भौतिक सोयी सुविधा हे दोन प्रमुख मुद्दे असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्यात शाळा सिद्धीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. एक लाख आठ हजार शाळांपकी एक लाख दोन हजार शाळा त्यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. निकषाप्रमाणे ‘अ’ श्रेणी नऊ हजार ३०४ ,  ब श्रेणी  २७ हजार ४३२, क श्रेणी  ३० हजार ९०० तर ड श्रेणीच्या २७ हजार ८७१ शाळांना दर्जा प्राप्त झाला आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शाळा मोठय़ा प्रमाणात अभियानात सहभागी झाल्या आहेत.

राज्यातील शाळांना याला उत्तम प्रतिसाद दिल्याने प्रत्येक शाळेला अ श्रेणी प्राप्त करण्याची ओढ असल्याचा निष्कर्ष शासनाने काढला. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण करून सर्वच शाळा ‘अ’ श्रेणी  करण्यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखला. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांना दर्जा सुधारण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गुणवत्ता व भौतिक सुविधा सुधारण्यावर भर देण्याचे सांगण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून शैक्षणिक २०१३-१४ पासून राज्यातील अनेक माध्यमिक शाळांच्या त्रुटीतील संचमान्यता प्रलंबित आहेत. वारंवार मागणी करूनही त्यात कोणत्याही प्रकारच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या नाहीत. असंख्य शाळांचे प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्रुटीच्या आणि प्रलंबित संचमान्यतेच्या आधारावर समायोजन करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, त्यामध्येही ताळमेळ नसल्याने अनेक अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. इंग्रजी, गणित, विज्ञान आदी महत्त्वाचे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक नसल्याने अनेक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनेक कारणामुळे राज्यात संचमान्यतेचे कामे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. परिणामी, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व नवीन शिक्षक भरती रखडली. काही शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक तर, काही शाळांमध्ये शिक्षकच नाही, अशी परिस्थिती राज्यात सर्वत्र आहे. भौतिक सुविधांच्या नावावरही शाळांमध्ये बोंबाबोब आहे. अनुदानित शाळांना वेतनेत्तर अनुदान केवळ पाच टक्के असल्याने त्यातून सुविधा कशा निर्माण करायच्या असा प्रश्न संस्थाचालकांपुढे निर्माण होतो. विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना तर स्वखर्चातून भौतिक सुविधा पुरवाव्या लागत आहेत. त्यामुळे राज्यातील शाळा ‘अ’ श्रेणी करण्याच्या शासनाच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

गुणवत्ता वाढीचे टप्पे

प्रगत शौक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम २०१५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमधील सर्व मुलांना गणित व भाषेची मूलभूत संकल्पना लक्षात येईल, यासाठी अभियान राबविणे, शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ पर्यंत शंभर टक्के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत करणे, शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ पर्यंत ५० टक्के माध्यमिक शाळा प्रगत करणे आदी टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2017 3:56 am

Web Title: school education department a grade school in maharashtra
Next Stories
1 राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाने मेडीगट्टा-कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह
2 आमदाराच्या शिक्षण संस्थेला नाममात्र किंमतीत शासकीय भूखंड
3 सांगलीत मनसे कार्यकर्त्यांकडून परप्रांतीयांना मारहाण
Just Now!
X