गोदावरी नदीवरील बांधण्यात आलेल्या ११ उच्चपातळी बंधाऱ्यांपैकी (बॅरेजेस) ७ बॅरेजेसच्या काँक्रीटच्या चाचण्या केवळ १६ ते २२ टक्के नमुन्यावर घेतल्याने काँक्रिटीकरणाच्या ताकदीचे निष्कर्ष अयोग्य निघाले आहेत. त्यामुळे धरणसुरक्षेबाबत चुकीचे निकाल मिळाले. त्यामुळे बांधकाम यंत्रणा व गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून कामात कसूर झाली आहे की नाही, याची छाननी वेगळय़ा तपासणी पथकामार्फत करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी शिफारस चितळे समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील ११ बॅरेजेसच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह लावले गेले असल्याने गोदावरी पाटबंधारे मंडळात खळबळ उडाली आहे.
गोदावरी नदीवर उच्चपातळी बंधारे बांधण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला होता. नदीपात्र कोरडे राहण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने असे बंधारे बांधले तर त्याचा सिंचनासाठी उपयोग होईल, असे सिंचन विभागातील अधिकारी सांगत. बंधारे उभारणीनंतर नदीपात्रात बारमाही पाणी उभे असते. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश सफल झाला, असा दावा सिंचन विभागातील अधिकारी करतात. बंधारे उभारताना अवाजवीपणे किमती वाढवल्या गेल्याचा आरोप भाजपचे किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष बबनराव लोणीकर गेल्या काही वर्षांपासून करत होते. त्यांनी या अनुषंगाने याचिकाही दाखल केली आहे. तत्पूर्वी बंधाऱ्यांच्या गुणवत्तेवरूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. बॅरेजेसच्या बांधकामातील त्रुटी शोधण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव एम. के. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या अहवालाची छाननी चितळे समितीच्या सदस्यांनीही केली आणि त्यांनी काँक्रीटच्या मजबुतीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. गोदावरीसारख्या मोठय़ा नदीवर बॅरेजेस उभारताना दर्जाप्रमाणे काम १०० टक्के बरोबर आहे की नाही, याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. बांधकाम यंत्रणा व गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा यांच्याकडून या कामात कसूर झाली आहे काय, याची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथक नेमावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
गोदावरी खोऱ्यातील ८ बंधाऱ्यांच्या मूळ किमतीत आणि सुधारित किमतीत कमालीची वाढ आहे. परभणी जिल्हय़ातील मुळी, डिग्रस, मुदगल, ढालेगाव, जालना जिल्हय़ातील लोणीसावंगी, जोगलादेवी, राजाटाकळी व मंगरूळ, नांदेड जिल्हय़ातील आमदुरा, औरंगबाद जिल्हय़ात आपेगाव व हिरडपुरी या बंधाऱ्यांच्या किमती कोटय़वधी रुपयांनी वाढविण्यात आल्या. यातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारी चितळे समितीकडेही करण्यात आल्या होत्या. एकाच लाभक्षेत्रात बंधारे उभे केल्याने बंधाऱ्याच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. समितीच्या अहवालांमुळे बॅरेजेसच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दर १०० घनमीटरला काँक्रिटीकरणाच्या गुणवत्तेची एक चाचणी घेतली जाते. अशा चाचण्या घेण्यासाठी गोदावरी मंडळात गुणनियंत्रण पथकही आहे. नव्या निर्णयामुळे चौकशी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
गोदावरीतील ११ बंधाऱ्यांच्या अनुषंगाने कुलकर्णी समितीने उचललेले महत्त्वपूर्ण मुद्दे
– पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र नसताना प्रकल्प हाती घेणे.
-वीज उपलब्धता नसताना उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करणे.
-आंतरराज्यीय पाणीवाटपात राज्याची बाजू पक्की करण्याच्या नावाखाली अभियांत्रिकी व जलव्यवस्थापकीय तत्त्वाशी तडजोड करणे.
-आर्थिक मापदंड निश्चित न करता कामांना मंजुरी देणे.
-गुण नियंत्रक मंडळाने या समितीची दिशाभूल केल्याचे म्हटले होते. चितळे समितीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.