परदेशात दडलेला काळा पैसा परत आणण्याचे ढोल २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पिटले गेले. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि विजय मल्ल्या- नीरव मोदी अशा कर्जबुडव्यांना देशात परत आणण्याच्या घोषणा झाला. पण ना काळा पैसा परत आला न कर्जबुडवे. सगळा नुसताच काथ्याकूट सुरू आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला या कर्जबुडव्यांनी ‘बँकबुडी’च्या टोकावर आणून ठेवले, अशा शब्दात शिवसेनेने भाजपावर निशाणा साधला. परदेशात हे कर्जबुडवे उजळ माथ्याने वावरत असतील तर देशोदेशींच्या प्रमुखांशी घेतलेल्या गाठीभेटीचा आपल्याला काय फायदा?, असा सवाल उपस्थित करत शिवसेनेने नरेंद्र मोदींनाही चिमटा काढला. बुधवारी सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने केंद्रातील मोदी सरकारचा समाचार घेतला. 'भारतीय बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून परदेशात पळून गेलेला नीरव मोदी पासपोर्ट रद्द झाल्यावरही जगभरात भ्रमंती करत असल्याचे समोर आले आहे. यात भर म्हणजे भारतीय बँकांना आणि सार्वजनिक संस्थांना लुबाडणारे आणि देशाबाहेर पलायन करणारे एकूण १२१ ‘मोस्ट वाँटेड’ भारतीय असून ते २४ देशांमध्ये लपून बसल्याची माहिती समोर आली आहे. या १२१ कर्जबुडव्यांपैकी ३१ गुन्हेगारांनी हिंदुस्थानच्या तिजोरीतून तब्बल ४० हजार कोटींची लूट केली. यातील ७० टक्के कर्जबुडवे हे ब्रिटनमध्ये राहत आहेत', याकडे शिवसेनेने लक्ष वेधले. दाऊदपासून मल्ल्या- नीरव मोदी या सर्वांना भारतात परत आणण्याच्या घोषणा झाल्या. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची पुंगीही वाजवली. पण यावर ना परदेशात दडलेला काळा पैसा डोलला, ना भारताचे ६०–७० हजार कोटी रुपये बुडवून परदेशात पळालेले कर्जबुडवे. सगळा नुसताच काथ्याकूट सुरू आहे, अशा शब्दात शिवसेनेने मोदी सरकारला फटकारले. कर्जबुडवे सर्वांच्या डोळ्यांत धूळ फेकून देशाबाहेर पसार होतात. परदेशात ते उजळ माथ्याने वावरतात. हे असेच होणार असेल तर त्या प्रत्यार्पण करारांचा उपयोग काय? देशोदेशींच्या प्रमुखांशी घेतलेल्या गाठीभेटीचा आपल्याला काय फायदा?, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
