बीड जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक शिवानंद टाकसाळे यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन आठवडय़ांची अंतरिम स्थगिती दिली. सध्या ते बीडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. विधान परिषदेत टाकसाळे यांच्या निलंबनाची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.बीड जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहारांमुळे २०११ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात आले होते. प्रशासक म्हणून टाकसाळे यांनी जिल्हा बँकेच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करून घेतले. त्यातील गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरोधात फसवणूक केल्याप्रकरणी ७६ गुन्हे दाखल करण्यात आले. बडय़ा नेत्यांच्या सहकारी कर्जदार संस्थांवर केलेल्या कारवाईमुळे अनेकांना अटक झाली. काहीजणांचे अटकपूर्व जामीनही फेटाळले गेले. दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला.दरम्यान, प्रशासक म्हणून टाकसाळे यांच्या कार्यकाळात ३५० कोटी रुपयांची वसुली झाली. ज्या संस्थांकडे कर्ज होते, अशांच्या मालमत्ता तारण करून घेण्यात आल्या. गहाणखतही करण्यात आले. याचा जिल्ह्य़ातील राजकीय मंडळींना त्रास झाला. त्यामुळे ११ नोव्हेंबर २०१३ रोजी टाकसाळे यांना या पदावरून हटविण्यात आले.पदावरून हटविल्यानंतर आमदार अमरसिंह पंडित, धनंजय मुंडे व प्रकाश सोळंके यांनी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे टाकसाळे यांची तक्रार केली. प्रशासकीय मंडळाने गैरव्यवहार केला, असे नमूद करून बँकेत सीसीटीव्ही बसविणे, कोअर बँकिंग, कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या अग्रीम रकमा व ठेवीदारांचे कमिशन परस्पर लाटल्याची तक्रार करण्यात आली. तक्रारीची चौकशी कोल्हापूरचे विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे देण्यात आली. या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालात प्रशासकीय मंडळावर कोणताही ठपका ठेवला गेला नव्हता. त्यानंतर या चौकशीवर लातूर सहनिबंधकांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. लातूर येथील सहनिबंधक पूर्वी बीड येथे जिल्हा उपनिबंधक म्हणून कार्यरत होते. जिल्हा बँकेत गैरव्यवहार झाले, तेव्हा ते बँकेच्या संचालक मंडळावर पदसिद्ध सदस्य होते. मात्र, त्यांनी कारवाई केली नाही. अशा अधिकाऱ्याकडे चौकशीच्या अहवालाचा अभिप्राय मागविण्यात आल्याचे याचिकाकर्ता टाकसाळे यांनी नमूद करून राज्य सरकारकडून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होत असल्याचे नमूद केले.उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पदांवरील व्यक्तींवर कारवाई करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा अथवा सहकारी कायद्यान्वये कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, आरोपींच्या सांगण्यावरून बेकायदा कारवाई केली जात असल्याची याचिका टाकसाळे यांनी दाखल केली होती. त्यावर न्या. ए. व्ही. निरगुडे व पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने दोन आठवडय़ांपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली.अखेर टाकसाळे यांच्या निलंबनाचे आदेश जारीवार्ताहर, बीडजिल्हा बँकेत प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष असताना अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवून सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, महसूल विभागाने या निलंबनास नकार दिल्यानंतर तक्रारदार आमदारांनी राजकीय ताकद पणाला लावल्यानंतर गुरुवारी सायंकाळी टाकसाळे यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. महसूल कर्मचारी संघटनाही या निलंबनाविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. जिल्हा बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष असताना कर्जवसुली प्रकरणात टाकसाळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार व इतर पक्षाच्या दिग्गजांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून साडेतीनशे कोटी रुपयांची वसुली केली. संचालक मंडळाच्या गरव्यवहारामुळे राज्यात डबघाईला आलेल्या बँकांमध्ये टाकसाळेंचा वसुली पॅटर्न राबवला जावा, असा विचार सर्वत्र होत असतानाच गुन्हा दाखल झालेल्या राजकीय नेत्यांनी मात्र सूड उगवला. राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित, धनंजय मुंडे व प्रकाश सोळंके यांच्या तक्रारीनंतर प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या काळातील कारभाराची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत सोयीच्या अधिकाऱ्याकडून घेतलेल्या अभिप्रायानंतर गेल्या शनिवारी (७ जून) विधान परिषदेत सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी टाकसाळे यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. मात्र, सहकार विभागात प्रशासक म्हणून काम करताना काही अनियमतता झाल्या असतील, तर सहकार कायद्याखाली चौकशी होऊन कारवाई होऊ शकते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याला महसुलातील पदावरून निलंबित करणे हा अन्याय असल्याचे महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करून या निलंबनाच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला होता. परंतु तक्रारदार आमदारांनी मुंबईत तळ ठोकून पाठपुरावा करीत राजकीय ताकद पणाला लावली. परिणामी सरकारने गुरुवारी सायंकाळी उशिरा टाकसाळे यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्यांना बीड हे मुख्यालय देण्यात आले आहे.टाकसाळे यांच्या निलंबनाचे आदेश बजावले असले, तरी अजून ते रजेवर असल्याने त्यांनी ते स्वीकारले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निलंबनाचे आदेश सरकारला मागे घ्यावे लागतात की कारवाई होते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, महसूल कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या असून केवळ राजकीय दबावामुळे हे निलंबन झाले असल्याचा आरोप करीत मुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळ भेटणार आहे.
