नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिली आहे. तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशाचं शैक्षणिक धोरण बदलण्यात आलं असून, अनेक मोठे व महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेनंही मोदी सरकारनं मंजूरी दिलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर भूमिका मांडली आहे. या धोरणाचं स्वागत करतानाच शिवसेनेनं मोदी सरकारला टोलाही लगावला आहे. केंद्र सरकारनं आणलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचं शिवसेनेनं स्वागत केलं आहे. त्याचबरोबर काही सल्लेही दिले आहेत. सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर भाष्य केलं आहे. "पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी 'अवजड, अवघड' उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते," असं म्हणत शिवसेनेनं निर्णयाचं स्वागत केलं. "मोदी सरकारने ३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. "यापुढचे शिक्षण हे फक्त पुस्तकी पोपट निर्माण करणारे किंवा पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने नसतील, तर व्यवहारी व व्यावसायिक स्वरूपाचे असेल. प्रगती पुस्तकांची भीती घालवली आहे. प्रगती पुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वतः विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे. त्या आधारावर विद्यार्थ्यांच्या जीवन कौशल्याचा विकास कसा करता येईल ते ठरवायचे आहे. कौशल्य विकासावर भर देऊ असे धोरणात सांगितले, पण कौशल्य विकासानंतर कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय?," असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. "नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे सरकार म्हणते, पण 'कौशल्य' घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच 'शिक्षणाच्या आयचा घो' होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल!," असा टोला शिवसेनेनं मोदी सरकारला लगावला आहे.
