निवडणूक संपल्यानंतर पुन्हा एकदा इंधन दरवाढ होत असल्याने शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. "आपल्या देशात निवडणुकांसाठी काहीही करण्याची सध्याच्या केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांची तयारी असते. म्हणजे करोनासारख्या जीवघेण्या महामारीचा भयंकर तडाखा बसणार हे माहिती असूनही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा उडविला जातो. टाळता येणारा कुंभमेळय़ाचा उत्सव केला जातो. एवढेच नव्हे तर गेल्या वर्षभरात कधीही कमी न झालेले पेट्रोल-डिझेलचे दरदेखील या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अचानक घसरतात," अशी टीका शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून केली आहे. "अर्थात निवडणुका होण्यापूर्वी असलेले हे चित्र निवडणुकांनंतर मात्र पूर्णपणे बदलले आहे. केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीला लावलेला ब्रेक मोकळा केला असून पेट्रोल-डिझेल दरवाढ पुन्हा पूर्वीच्या वेगाने होऊ लागली आहे. देशातील तेल कंपन्यांनी या आठवडय़ात सलग पाचव्यांदा इंधन दरात वाढ केली आहे. सोमवारी तर पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने उच्चांकच नोंदविला. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात पेट्रोलने लिटरमागे शंभरी पार केली. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील परभणी येथे सर्वाधिक महाग पेट्रोलची नोंद झाली. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात तर पेट्रोलने प्रति लिटर 102 रुपयांपेक्षा मोठी उसळी मारली आहे. पाच राज्यांतील निवडणूक निकाल 2 मे रोजी लागले आणि 4 मेपासून इंधन दरवाढीला सुरुवात झाली. ती अजून सुरूच आहे आणि पुढे आणखी किती काळ सुरू राहील हे कोणीच सांगू शकत नाही. विरोधी पक्षांपासून सामान्य जनता त्याविरुद्ध आणि केंद्रीय राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करतील," अशी टीका शिवसेनेने केली आहे. "आता जवळपास कोणत्याही निवडणुका नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना दरवाढीचा हिरवा सिग्नल दिला आहे. पुन्हा इंधन दरवाढ रोखल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीची जी ‘वजाबाकी’ झाली आहे, तीदेखील भरून काढायची असावी. सामान्य माणसाच्या खिशाचे काय? तो तसाही रिकामाच आहे. पण ज्यांच्या खिशात किडुकमिडुक आहे, तेदेखील केंद्राला इंधन दरवाढीच्या रूपात काढून घ्यायचे आहे काय? आधी नोटाबंदी, नंतर जीएसटी आणि मागील सवा वर्षापासून कोरोना-लॉक डाऊन यामुळे सर्वसामान्य जनतेची नोकरी, रोजगार, पगार असेही काढून घेतले गेलेच आहेत. आता ज्यांच्याकडे थोडेफार आहे ते पेट्रोल-डिझेलला शंभरी पार करून काढून घ्यायचे आहे का? कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्याने केंद्र सरकार, आरोग्य यंत्रणा एक प्रकारे हतबलच झाली आहे. आता इंधन दरवाढीबाबत सरकारची तीच हतबलता सामान्यांच्या बोकांडी बसणार असेल तर कसे व्हायचे? इंधनावरील कर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा मार्ग आहे हे खरे, पण इंधन दरवाढीच्या वरवंटय़ाखाली आधीच पिचलेल्या सामान्य जनतेचे पुरते चिपाडच करायचे या सरकारने ठरविले आहे काय," अशी संतप्त विचारणा शिवसेनेने केली आहे. "जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जे काही शिल्लक आहे, ते काढून तरी घेऊ नका. मागील वर्षभरात बेलगाम इंधन दरवाढीतून केंद्राला भरपूर ‘वरकमाई झालीच आहे. आता तोच कित्ता पुन्हा गिरवू नका. निवडणूक आली की इंधन दरकपात करायची आणि निवडणूक संपली की तेल कंपन्यांना ‘सूट’ देऊन जनतेची ‘लूट’ करायची. आता तोच खेळ पुन्हा करू नका. याआधीही बिहार विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर होते आणि निवडणुकीनंतरच्या 18 दिवसांत 15 वेळा त्यांच्या दरवाढीचा दणका जनतेला बसला होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकी वेळीही 12 जानेवारी ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान इंधन दर स्थिर राहिल्याचा ‘चमत्कार’ घडला होता. तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढूनही देशांतर्गत दर ‘स्थिर’ होते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आधी इंधन दरकपातीचा ‘चमत्कार’ आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीचा ‘नमस्कार’ जनतेला पुन्हा अनुभवायला मिळत आहे. हा चमत्कार-नमस्कार म्हणजे पाच राज्यांच्या निवडणुकीसाठीची जुमलेबाजी होती, हे केंद्र सरकार स्वतःच सिद्ध करीत आहे. निवडणूक आली की, दरकपातीची मखलाशी करायची आणि निवडणूक संपली की, दरवाढीचा वरवंटा फिरवायचा. पाच राज्यांतील निवडणुकांचा धुरळा खाली बसला आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला. देशातील जनता अशीही कोरोनाची दुसरी लाट, लॉक डाऊन, बेरोजगारी, उपासमारी आणि उन्हाच्या झळांमध्ये होरपळते आहे. त्यात इंधन दरवाढीच्या झळांची भर पडली इतकेच," असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
