खालावलेल्या पाणी पातळीचा तसेच सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दरवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप देण्याचे जाहीर करण्यात आले. सिंचनाची अत्यंत गरज असलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी मात्र सौर कृषिपंप योजना आतापर्यंत अव्यवहार्य ठरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा विशेष लाभ झाला नाही. पाण्याची पातळी खालावल्याने पाणी ओढणे सौर कृषिपंपाद्वारे शक्य होत नाही. तसेच त्याच्या सुरक्षेचादेखील गंभीर प्रश्न आहे. आताही याचा विदर्भात कितपत फायदा होतो, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. राज्यात कृषिपंपाचा मोठा जटिल प्रश्न आहे. पैसे भरूनही अनेक शेतकरी अद्यापही प्रतीक्षा यादीतच आहेत. राज्यातील स्थिती महाराष्ट्रात ४२ लाख ५० हजारांवर कृषिपंपधारक आहेत. सुमारे ९० टक्के कृषिपंपधारकांकडून वीज देयकांचा नियमित भरणाच होत नसल्याने कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी आहे. शेतीसाठी रात्री वीजपुरवठा करण्यात येत असल्याने अनेक अडचणी येतात. कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा व्हावा व थकबाकीची डोकेदुखी नको म्हणून सौर कृषिपंप योजना आणली. केंद्र शासनाचीही सौर ऊर्जाची योजना आहे. त्यामध्येही महाराष्ट्राचा वाटा आहेच. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात अटल व मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राबविण्यात आल्या. नव्या सरकारनेही तोच कित्ता गिरवत आगामी पाच वर्षांत पाच लाख सौर कृषिपंप देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी सन २०२०-२१ साठी ६७० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले. सौर कृषिपंपाच्या दृष्टीने विदर्भातील वातावरण पोषक आहे. मात्र, तरीही विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषिपंप हे सोयीस्कर ठरले नाहीत. खालून केवळ २०० ते २५० फुटांपर्यंतच पाणी ओढण्याची सौर कृषिपंपाची क्षमता असते. नियमानुसार २०० फुटांपर्यंतच कूपनलिका खोदता येते. सिंचन क्षेत्राअभावी विदर्भातील पाण्याची पातळी खाली आहे. अशा परिस्थितीत सौर कृषिपंप निरुपयोगी ठरतो. धरणाच्या आजूबाजूचे शेतकरी पाइपलाइन टाकून इलेक्ट्रिक पंपाद्वारे धरणातून शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी घेतात. त्यासाठीही सौर कृषिपंप उपयोगी पडत नसून, त्याला पारंपरिक कृषिपंपच लागतो. शिवाय सौर कृषिपंपाच्या सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न आहे. विदर्भातील बहुसंख्य शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. शेतीला कुंपणाचा प्रामुख्याने अभाव असतो. सौर कृषिपंपाच्या सुरक्षेचा प्रश्न वारंवार ऐरणीवर आला आहे. या सर्व समस्यांमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांनी सौर कृषिपंप योजनेकडे पाठ फिरवून त्याला प्रखर विरोध केला होता. राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राबविण्यात येत असताना पारंपरिक कृषिपंप देणे बंद करून केवळ सौर कृषिपंप देण्याची मोहीम राबविण्यात आली. त्याला विदर्भात तीव्र विरोध झाला होता. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून सौर कृषिपंपाऐवजी पारंपरिक वीजजोडणी देण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी निवडणुकीपूर्वी झालेल्या शेवटच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ सौर कृषिपंप देण्याची सक्ती रद्द करून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आवश्यक ती जोडणी देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपाद्वारे जोडण्या देण्यात येत आहेत. मोठे बागायतदार व सदन शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषिपंप अत्यंत उपयुक्त ठरतात. दुर्गम भागातही याचे महत्त्व आहे. त्यामुळे मोठय़ा व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांकडून याची मागणी होते. विदर्भातही शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला. मात्र, मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या अल्पभूधारक व लहान शेतकऱ्यांकडून पारंपरिक वीजजोडण्यांची मागणी लक्षात घेता विदर्भात सौर कृषिपंपाची योजना फसण्याची चिन्हे आहेत. इतर भागांतच अधिक लाभाची शक्यता दरवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप योजनेमध्ये महावितरणकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येते. या योजनेसाठी अद्यापपर्यंत परिमंडळनिहाय उद्दिष्ट देण्यात आलेले नाही. विदर्भातील बहुतांश शेतकरी सौर कृषिपंपासाठी अनुत्सुक आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ विदर्भापेक्षा उर्वरित महाराष्ट्रातच अधिक होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री योजनेतून १७ हजार सौर कृषिपंप मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतून विदर्भातील ११ जिल्हय़ांत १७ हजार ०१७ सौर कृषिपंप लावण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये अमरावती विभागात १० हजार ५०१, तर नागपूर विभागात ६ हजार ५१८ लाभार्थी आहेत. विदर्भात योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद लाभला नाही. सध्याच्या कृषिपंपांनाही सौर ऊर्जेचा पर्याय सद्य:स्थितीत चालू कृषिपंप ग्राहकाला सौर ऊर्जेवर वीजजोडणी हवी असल्यास त्यांना सौर ऊर्जेवर पंप बसवून देण्यात येणार आहे. त्या ग्राहकाला पारंपरिक वीजपुरवठय़ाचे संपूर्ण वीज देयक भरून पारंपरिक वीजपुरवठा समर्पित करणे बंधनकारक असेल. एससीपी, टीएसपी योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीनुसार एसी, एसटी प्रवर्गातील अर्जदारांना त्वरित वीजजोडणी देण्यात येईल. त्या ग्राहकांकडून वीजजोडणी न घेता आयोगाच्या मान्यतेनुसार अनामत रक्कम, प्रक्रिया शुल्क भरून घेण्यात येणार आहे. प्रस्तावित धोरणामध्ये याचा समावेश आहे. सौर कृषिपंप योजना विशिष्ट शेतकऱ्यांसाठीच उपयुक्त आहे. बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही. सौर कृषिपंपाच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न आहे. सरकारने यासोबतच उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारेही तात्काळ जोडण्या देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. - आमदार रणधीर सावरकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष, अकोला.
