काँग्रेसने बाजारसमिती रद्द करण्याचे आश्वासन का दिले? २००६ मध्ये कंत्राटी शेतीचा कायदा महाराष्ट्राने केला. महाराष्ट्राने केलेले कायदे चालतात? मग देशाचे कायदे का नाही? हा ढोंगीपणा का? असे प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विचारले आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर जवळपास दोन महिन्यांपासून शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहे. या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी आता संयुक्त शेतकरी-कामगार मोर्चाच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील एकवटले आहेत. आज(सोमवार) मुंबईतील आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने राज्यभरातील शेतकरी आंदोलनासाठी एकत्र आले आहेत. याप्रसंगी त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी प्रमुख उपस्थिती लावली आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला आहे.

आणखी वाचा- “ठाकरे सरकार पडलं नाही तरी…,” गिरीश बापट यांचं मोठं विधान

यावेळी फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्रात कृषी विधेयक येऊन एवढे दिवस झाले, कुठलही आंदोलन महाराष्ट्रात झालं नाही. आता काही पक्ष जाणीवपूर्वक ढोंगबाजी करत आहेत. शेतकऱ्यांन भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांना चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत. आता जी लोकं या ठिकाणी या मोर्चाच्या निमित्त मंचावर जात आहेत किंवा जी लोकं या मोर्चाला मदत करत आहेत. त्यांना माझा प्रश्न आहे, काँग्रेसने आपल्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये बाजार समिती रद्द करा आणि आम्ही निवडून आलो तर आम्ही बाजार समिती रद्द करून टाकू, असं का म्हटलं होतं? याचं उत्तर दिलं पाहिजे.”

“२००६ मध्ये कंत्राटी शेतीचा कायदा त्यांनी का मंजूर केला. २००६ पासून २०२० पर्यंत तो महाराष्ट्रात सुरू आहे. महाराष्ट्रतला कायदा चालतो आणि देशातील कायदा का चालत नाही? ही ढोंगबाजी का? याचं उत्तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने याचं उत्तर दिलं पाहिजे.” असा देखील प्रश्न फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला यावेळी विचारला.

आणखी वाचा- पंजाब म्हणजे पाकिस्तान आहे का ? शरद पवारांचा सवाल

आणखी वाचा- “राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे, पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही”

तसेच, “महाराष्ट्रात २९ थेट खरेदीची परवाने काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या काळात सर्वात अगोदर देण्यात आले. ही सगळी ढोंगबाजी सुरू आहे. वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा हा प्रयत्न आहे. याला शेतकऱ्यांचा कुठलाही पाठिंबा नाही. उलट शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने या तिन्ही कायद्याचं स्वागत केलेलं आहे व त्यांनी सांगितलं आहे की हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आहेत.” असंही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.