दयानंद लिपारे सहकारी सूतगिरण्यांच्या मदतीसाठी सरकारकडून आकृतिबंधात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने सूतगिरण्यांचे ठळक अस्तिव असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकण, खानदेशात नव्याने सूतनिर्मिती होण्याची प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या ‘फायबर टू फायबर’ या धोरणाचा अधिक लाभ कापूस उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या विदर्भ, मराठवाडय़ात या निर्णयाचा फायदा होणार असून तेथे नव्या सूतगिरण्यांची निर्मिती अधिक गतीने होण्याची चिन्हे आहेत. शासनाने याच भागावर पुन्हा एकदा कृपाशीर्वाद दाखवला आहे. यावरून पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भ - मराठवाडा यांच्यातील विभागीय वादाला नव्याने फोडणी मिळणार आहे. महाराष्ट्रात कापूस हे प्रमुख नगदी पीक आहे. सहकारी सूतगिरणी क्षेत्रामध्ये आजवर पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रभुत्व राहिले आहे. राज्यातील पहिली डेक्कन सहकारी सूतगिरणी महाराष्ट्राचे मँचेस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजी मध्ये सुरू झाली. याच परिसरात सूतगिरण्याचे जाळे पसरले आहे. राज्यशासनाने गतवर्षी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करताना कापूस उत्पादक भागात सूतगिरण्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली. ज्या भागात ज्याचे उत्पादन होते, त्याच्याशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग किंवा संस्था त्याच भागात उभारल्या जाव्यात, अशी माफक अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण विदर्भाच्या बाबतीत ती कधीच पूर्ण झालेली दिसत नाही. दुजाभावाची भावना मराठीमध्ये ‘पिकते तेथे विकत नाही’ अशी एक म्हण आहे. महाराष्ट्रात कापसाच्या बाबतीत असा अनुभव आहे. या भूमिकेला बगल देऊन पिकते तेथेच विकायचे असा पवित्रा राज्यशासनाने घेतला. आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या वस्त्रोद्योग अभ्यास समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार कापूस पिकवणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा भागात सूतगिरण्या अधिक प्रमाणात सुरू होण्याची शक्यता बळावली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या गेल्या बैठकीत सहकारी सूतगिरण्यांचा आकृतिबंध बदलण्यात आला. पूर्वी सभासद भांडवल १० टक्के, शासकीय भांडवल ३० टक्के आणि कर्ज ६० टक्के असे प्रमाण होते. आता ते सभासद भांडवल ५ टक्के, शासकीय भांडवल ४५ टक्के आणि कर्ज ५० टक्के असे करण्यात आले आहे. म्हणजे, नव्याने सूतगिरणी सुरू करणाऱ्या प्रवर्तकांना सभासद भाग भांडवलासाठी फारसे कष्ट घेण्याची गरज उरली नाही. शासनाने हे काम निम्म्याने कमी केले आहे. खेरीज, शासकीय भाग भांडवलात १५ टक्के अशी घसघशीत वाढ केली आहे. कर्जाचा बोजाही १० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा अधिक फायदा विदर्भ, मराठवाडा या कापूस उत्पादकबहुल भागाला होणार आहे. याला कारण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील नवा निर्णय. सूतगिरणी स्थापन करण्यात येणाऱ्या तालुक्यामध्ये गेल्या १० वर्षांत सरासरी किमान ५० टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड असावी. गेल्या पाच वर्षांत तेथे सातत्याने कापसाचे उत्पादन घेतलेले असावे. आणि या तालुक्यात एकही सूतगिरणी नसावी. या अटींमुळे सहकारी सूतगिरण्यांचे आगार असलेला पश्चिम महाराष्ट्र आणि सूतगिरण्यांना पोषक वातावरण असलेल्या मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या पट्टय़ात तसेच खानदेशात नवी सूतगिरणी उभी राहण्याची शक्यता पूर्णत: मावळली आहे. या भागाला कापसाचे उत्पादन अत्यल्प व जवळपास नाही अशी स्थिती आहे. राज्यात कापूस उत्पादक १६२ तालुके आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भाचे असल्याने या भागात नव्या सूतगिरण्या अधिक प्रमाणात होऊन कापसापासून सूतनिर्मितीचा मूल्यवर्धित प्रकल्प या भागात चालना मिळणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागाला वस्त्रोद्योगाला झुकते माप दिल्याची भावना पश्चिम महाराष्ट्रातही सूतगिरणी क्षेत्रातून व्यक्त केली जाते. ‘मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी सूतगिरणी क्षेत्रावर अन्याय झाला आहे. याच भागात सक्षम सूतगिरण्या आढळून येतात, ही संधी शासनाने दवडली आहे, अशी टीका माजी वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांनी केली. सहकारी सूतगिरण्यांच्या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भ - मराठवाडय़ाला विजेच्या दरात एक रुपया प्रति युनिट सवलत आहे. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतही त्याच भागाला झुकते माप दिले असून हा दुजाभाव संपुष्टात आणावा, अशी मागणी असताना आता आणखी अन्याय केला आहे. तो दूर करून राज्यातील सर्वच सहकारी सूतगिरण्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासनाने मदत करावी, अन्यथा या सूतगिरण्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अधिक काळ टिकणार नाहीत, अशी मागणी त्यांनी केली. नव्या सूतगिरण्या नोंदणीची घाई भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांनी वा त्यांच्या समर्थकांनी मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाचा लाभ उठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाकडे नव्या सूतगिरण्यांची नोंदणी, प्रकल्प अहवाल यासाठी हालचाली वेगावल्या आहेत. दोन महिन्यांत १० सूतगिरण्याचे प्रकल्प नोंदले असून आणखी तितके नोंदले जाण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ३१५ कोटींचे वीज दर सवलतीचे भिजत घोंगडे राज्य शासने सहकारी सूतगिरण्यांना वीज दरात प्रति युनिट तीन रुपये अशी घसघशीत सवलत देण्याचा निर्णय डिसेंबर महिन्यात घेतल्यावर सूतगिरणीचालक समाधानी होते. पण आता तीन महिने उलटूनही निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांचे चेहरे उतरले आहेत. उलट, प्रति युनिट २५ पैसे दरवाढ झाल्याने २५ हजार चात्यांच्या गिरणीला लाखभर रुपयांचे मासिक बिल वाढून आल्याने व्यवस्थापनाने कपाळाला हात मारून घेतला आहे. वास्तविक, वस्त्रोद्योग विभागाने ३१५ कोटी रुपये सवलत देणारी ही नस्ती वित्त विभागाकडे पाठवली आहे. तेथे ही नस्ती प्रलंबित आहे. तेथून ती ऊर्जा विभागाकडे गेल्यानंतर निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. तोवर सहकारी सूतगिरणीचालकांना प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही. किमान आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तरी याचा काय तो सोक्षमोक्ष लागावा अशी अपेक्षा सूतगिरणीचालक करीत आहेत.
