“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसींचा 'इम्पिरिकल डेटा' मागितला होता. यावर निर्णय घेत राज्य सरकारने नुकतेच राज्य मागासवर्गीय आयोगाला विषेश अधिकार दिले आहेत व आता राज्य सरकारच आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार आहे. याचे सर्वस्वी श्रेय हे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या मागणीला यश आले आहे.” अशी प्रतिक्रिया ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे २४ जून रोजी राज्यभर निदर्शने करून, जिल्हा व तहसील कचेरी समोर मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने २९ जुन रोजी राजपत्र काढून सदर निर्णय लागू केला आहे. या निर्णयाद्वारे आयोग, सध्यस्थितीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील ओबीसी समाजाच्या मागासवर्गपणाचे स्वरुप आणी परिणाम याबाबत काटेकोर तपासणी करण्यात येइल. अभिलेख, अहवाल, सर्वेक्षण आणि इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण व शहरांमधील मागासवर्गीय लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण निश्चित करण्यात येइल. सदर आयोग राज्यातील विविध भागास भेट देईल व माहिती गोळा करेल, आदींद्वारे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यास राज्य सरकारला देईल. असे ओबीसी महासंघाने म्हटले आहे. तसेच, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर, जेष्ठ मार्गदर्शक बबनराव वानखेडे, बबनराव फंड, नितीन कूकडे, विजय मालेकर आदींसह अन्य सहकाऱ्यांचे प्रयत्न होते. असेही सांगण्यात आले आहेत.
