प्रबोध देशपांडे पावणेपाच वर्षांत साडेपाच हजारांवर आत्महत्या २०१४ पूर्वी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे भांडवल करून भाजप केंद्रात व राज्यात सत्तेत आला. मात्र, सत्ता परिवर्तनानंतर शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत बदल घडण्याऐवजी अधिक भीषण अवस्था निर्माण झाली आहे. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांभोवती असलेला आत्महत्येचा फास अद्यापही कायम असून, या सरकारच्या कार्यकाळात तब्बल पाच हजार ६८७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. काँग्रेस नेतृत्वाखालील संपुआ दोनच्या कार्यकाळातील शेतकरी आत्महत्यांपेक्षा हा आकडा अधिक आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांपुढे अडचणींचा मोठा डोंगर आहे. कधी नैसर्गिक, तर कधी मानवनिर्मित संकटांना शेतकऱ्यांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते. त्यावर मात करत शेतकऱ्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू असतो. त्यालाही मर्यादा येत असल्याने परिस्थितीपुढे हतबल होऊन बळीराजा आपले जीवन संपवतो. विदर्भातील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम व वर्धा हे सहा जिल्हे २००१ पासून शेतकरी आत्महत्येच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. देशासह जागतिक पातळीवर देखील विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याची समस्या चर्चेचा व संशोधनाचा विषय ठरला. सरकारने विविध पॅकेज घोषित केले. अनेक उपाययोजना व अभियान राबवण्यात आले. मात्र, १९ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले हे सत्र आजही कायम आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. आर्थिक विवंचना, दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शासकीय योजनांसाठी प्रशानासाकडून होणारी छळवणूक आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील तत्कालीन संपुआच्या कार्यकाळात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा कायम उचलून धरला. या प्रश्नावरून भाजपने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच कोंडीत पकडले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्हय़ातून प्रचार मोहीम राबवून शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दाखवला. त्यामुळे भाजप सत्तेत आल्यावर विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघून आत्महत्येची समस्या सुटेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यामध्ये अधिक भर पडली. परिणामी, विविध कारणांवरून शेतकरी आत्महत्यांची संख्या देखील वाढली. जून २०१४ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये तब्बल पाच हजार ६८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सर्वाधिक एक हजार ३४८ शेतकरी आत्महत्या सन २०१५ मध्ये झाल्या. त्याअगोदर जून २००९ ते मे २०१४ पर्यंतचा काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा पाहिला तर तो चार हजार ९२० आहे. भाजप सरकारच्या तुलनेत काँग्रेसच्या सत्तेत ७६७ शेतकरी आत्महत्या कमीच झाल्या होत्या. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाद्वारे राबवण्यात आलेले अभियान, उपाययोजना निष्फळ ठरल्याचे अधोरेखित होते. खरा आकडा किती तरी मोठा? विशेष म्हणजे, शेतकरी आत्महत्येची शासनाने नोंदवलेली ही अधिकृत आकडेवारी आहे. शेतकरी आत्महत्येची घटना झाल्यावर त्याची शेतकरी आत्महत्या म्हणून नोंद करण्यात शासकीय यंत्रणेकडून टाळाटाळ होत असल्याचा अनुभव वारंवार येतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कितीतरी अधिक पटीने मोठा असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. लागवडीचा खर्च कमी करणे, बाजारभाव वाढवून देणे, पतपुरवठा देणे, पीक पद्धती व तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांचे अधिकार अबाधित ठेवणे आदी विषय भाजपने उपस्थित केले होते. या सर्व विषयांमध्ये मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या गंभीर समस्येसह शेतकऱ्यांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन.
