चंद्रपुरातील विकास कामांवर संशयाचे सावट जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीपूर्वीच आझाद बगीचा विकास, शहरातील विविध चौक, रस्त्यांचे सौंदर्यीकरण, वाहनतळ व विद्युतीकरणाचे ६ कोटी ९७ लाख ९६ हजार ६६५ रुपयांच्या कामाच्या निविदा मार्चमध्ये काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जुलैमध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या या कामांच्या निविदा मार्चमध्ये घाईगर्दीने काढण्यामागचा नेमका उद्देश काय, हा प्रश्न महापालिका वर्तुळात सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. दरम्यान, याच विषयावरून मनपात सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये शीतयुध्दाला सुरुवात झाली आहे. महापालिका क्षेत्रात सध्या कोटय़वधींची विकास कामे सुरू आहेत. मात्र, बहुतांश कामांवरून विद्यमान पदाधिकारी, माजी पदाधिकारी, अधिकारी व नगरसेवकांमध्ये चांगलेच शीतयुध्द सुरू झाले आहे. प्रमुख कारण, शहराचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या आझाद बगीच्या विकास, देखभाल व दुरुस्तीचे काम आहे. विशेष म्हणजे, या कामाला जिल्हास्तरीय समितीने ६ जुलै २०१५ रोजी प्रशासकीय मंजुरी दिली. मात्र, तत्कालीन सभापती रामू तिवारी यांनी तब्बल चार महिन्यांपूर्वी ११ मार्चला ठराव घेऊन १४ मार्चला या कामाच्या निविदाही काढल्या. एखाद्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यापूर्वीच बगीच्या विकासाची ४ कोटी २४ लाख ६३ हजार ५०० रुपयांची निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर ८ एप्रिल व १५ एप्रिल, अशा तीन वेळा निविदा पत्रक वृत्तपत्रातून प्रकाशित करण्यात आली. यासाठी महेंद्र कन्स्ट्रक्शन कंपनी व विजय घाटे कन्स्ट्रक्शन कंपनी या दोन कंत्राटदारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. वाटाघाटीनंतर महेंद्र कन्स्ट्रक्शनला हे काम देण्यात आले. विशेष म्हणजे, या निविदांमध्ये पाच वर्षांसाठी देखभाल व दुरुस्तीच्या २ कोटी ७१ लाखाच्या कामांचा समावेश नव्हता, तसेच या कामाचे ई टेंडरिंगही नव्हते. एकूण सात कोटींचे काम महेंद्र कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले. मात्र, काही नगरसेवकांच्या निदर्शनास ही गंभीर बाब येताच ओरड होत असल्याचे बघून आयुक्त सुधीर शंभरकर, शहर अभियंता महेश बारई, कनिष्ठ अभियंता विजय बोरीकर यांनी अतिशय चतुराईने ई टेंडरिंगमध्ये देखभाल व दुरुस्तीच्या कामाचा समावेश केला. दरम्यानच्या काळात स्थायी समिती सभापतीपदी संतोष लहामगे यांची निवड झाली. त्यानंतर २६ जूनला लहामगे यांनी ठराव घेऊन या कामांना मंजुरी दिली. एखाद्या विषयाला जिल्हास्तरीय समितीची मंजुरी नसतांना ठराव घ्यायचाच कसा, ही बाब लक्षात येताच व निविदा प्रकारातील घोळ समोर येताच लहामगे आझाद बगीच्या विषयापासून दूर झाले. आता पुन्हा बगीच्याचे काम मार्गी लागावे म्हणून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, लहामगे यांनी निविदा प्रक्रिया ई टेंडरिंगव्दारे करण्यात आलेले नाही, देखभाल दुरुस्तीची बाब ई टेंडरिंगमध्ये नमूद नव्हती. कामाचे दर वास्तवाला धरून नसल्याचे कारण समोर करून पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीचे प्रमुख नगरसेवक दुर्गेश कोडाम असून समितीत ऐस्तेरा शिरवार, राजेश अडूर, राजकुमार उके, नंदू नागरकर व अन्य एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. या समितीची पहिली बैठक २९ सप्टेंबरला होत आहे. त्यामुळे ही समिती नेमका काय अहवाल देते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हास्तरीय समितीने जुलैमध्ये कामाला मंजुरी प्रदान केलेली असतांना मार्चमध्येच ठराव घेऊन या कामाची निविदा का काढली, हा विषय मनपात चर्चेचा विषय बनला आहे. विशेष म्हणजे, ही सर्व कामे २५ ऑगस्ट २०१४ रोजी मिळालेल्या पायाभूतच्या ३० कोटींच्या कामातून केली जाणार आहेत. यात १४८ कामांचा समावेश होता. त्यात हवेली कॉम्प्लेक्ससमोर रस्ता रुंदीकरण आणि वाहनतळ विकासाचे ३९ लाख ४४ हजार २६० रुपयांचे काम, अंचलेश्वर गेट ते शिवाजी चौक वाहनतळ, जागा सुशोभिकरण, विद्युतीकरणाचे ८० लाख ३० हजार ८०० रुपयाचे काम, आझाद बगीच्यासमोरील राजीव बुक डेपोसमोर वाहनतळ विकसित करणे १४ लाख ४१ हजार ३१५ रुपयाचे काम, आझाद बगीच्या कंपाऊंड, वाहनतळ व विद्युतीकरण ७७ लाख १४ हजार ५६० रुपयाच्या कामाचा समावेश आहे. एकीकडे बगीच्या विकसित करण्यावर ४ कोटी २४ लाख ६३ हजार ५०० रुपये व पाच वर्षांंच्या देखभाल दुरुस्तीवर २ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च केले जात असतांना वाहनतळ, विद्युतीकरण, वॉल कंपाऊंडवर आणखी ७७ लाख रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता काय, असाही प्रश्न चर्चिला जात आहे. एकूणच आझाद बगीच्या व वाहनतळांची विकास कामे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.
