20 July 2018

News Flash

तापी ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प मार्गी लागणार?

मेळघाटातील आदिवासींनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे.

|| मोहन अटाळकर

महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेवरील सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी भूजल पातळी वाढण्यास साहाय्यभूत ठरू शकणारा तापी महाकाय पुनर्भरण (मेगा रिचार्ज) प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे असून या प्रकल्पाच्या हवाई सर्वेक्षणासाठी भारतीय सेनेने परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारतर्फे विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. पण, मेळघाटातील आदिवासींनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे.

या प्रकल्पासाठी मेळघाटातील खारियाघुटी येथे धरण बांधले जाणार असून तापी नदीच्या दोन्ही बाजूंनी कालव्यांच्या माध्यमातून भूजल पुनर्भरण केले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करण्यात आली होती. पथकाने या भागातील लोकांची मते जाणून घेतली. या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा हा खान्देशातील जिल्ह्यांना होणार आहे. हवाई सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात ६ हेलिपॅड तयार करण्यात आले असून ‘लिडार’ या आधुनिक पद्धतीने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे मध्यप्रदेशातील बऱ्हाणपूर, नेपानगर, खंडवा तसेच महाराष्ट्रातील अमरावती, जळगाव जिल्ह्याला या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे.

या प्रकल्पाच्या कामासाठी सर्वेक्षण करीत असलेल्या ‘व्हॅपकॉस’ या संस्थेकडून सातपुडा पर्वत रांगा, तापीच्या विस्तारक्षेत्रातील भूगर्भाचा अभ्यास केला जात आहे. या सर्वेक्षणात भूगर्भातील गूढ आवाज, पोकळी, खडक, मातीचा प्रकार, गरम पाण्याचे झरे, अंतर्गत प्रवाहाची दिशा या बाबींचा शास्त्रोक्त पद्धतीने वेध घेतला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. जिओफिजिकल सव्‍‌र्हे, सिव्हिल वर्क आणि अहवाल या तीन टप्प्यांत ‘डीपीआर’चे काम विभागण्यात आले आहे.

केंद्रीय भूजल मंडळाने सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी तापीच्या पावसाळ्यातील पाण्याद्वारे महाकाय पुनर्भरण प्रकल्प राबवण्यात यावा, अशी सूचना केली होती. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या, पण धारणी तालुक्यातून या प्रकल्पाला विरोध झाला, त्यामुळे सर्वेक्षणाचे काम थांबवण्यात आले. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने या  प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी २२ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील ८० ते ९० नदी-नाल्यांमध्ये जलपुनर्भरण होऊ शकेल. तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. १९९९ पासून तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. मध्यंतरीच्या काळात ही प्रक्रिया थांबली होती. २००४ पासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातून वाहणाऱ्या तापी नदीच्या उजव्या आणि डाव्या तीरावर सातपुडा पर्वतरांगा असून हा भाग जलभूगर्भीय भूभ्रंश आहे. या भूभ्रंशामुळे एक ते चार किलोमीटर रुंदीचा पाणी झिरपण्याची क्षमता असलेला ‘बझाडा झोन’ तयार झालेला आहे. आज पाण्याचा होत असलेला वापर आणि जमिनीत जिरणारे पाणी यातील तफावतीमुळे भूजल पातळी ही खालावत चाललेली आहे. यातून महाकाय पुनर्भरण योजना प्रस्तावित करण्यात आली. तापी नदीचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी मेळघाटातील खारीयाघुटीजवळ अडवून नंतर उजव्या आणि डाव्या कालव्यांच्या माध्यमातून त्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले जाणार आहे. यामुळे या भागातील आज ७०० फुटांपर्यंत खाली गेलेली पाणी पातळी उंचावण्यास  मदत होईल, असे सांगण्यात आले आहे.

  • तापी नदीवरील प्रस्तावित महाकाय पुनर्भरण योजनेत (मेगा रिचार्ज ) तापी नदीतून गुजरातला वाहून जाणाऱ्या ४५.५० टीएमसी पाण्याचा वापर होणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
  • या योजनेमुळे प्रत्यक्ष सिंचन १ लाख २ हजार हेक्टरमध्ये होणार असून, महाराष्ट्रात २४ हजार हेक्टर तर मध्य प्रदेशात ७८ हजार हेक्टरमध्ये होईल. पुनर्भरणाद्वारे अप्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्राला २ लाख ११ हजार  हेक्टर तर मध्य प्रदेशला ९६ हजार हेक्टर असा एकूण ३ लाचा १० हजार हेक्टरमध्ये अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे, अशा रीतीने महाराष्ट्राला एकूण २ लाख ३७ हजार  हेक्टरमध्ये तर मध्य प्रदेशला १ लाख ७४ हजार हेक्टरमध्ये लाभ होणार आहे.
  • दोन टप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण होणार असून, त्यामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात खारीयाघुटी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील तालुक्यात ठिकठिकाणी नदी नाल्यात सोडले जाईल.
  • भूमिगत बंधारे, गॅबीअन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, इंजेक्शन वेल्स व साठवण बंधारे बांधून त्याद्वारे पुनर्भरण करून खोल गेलेली भूगर्भातील पाणी पातळी उंचावणे आणि निमाण होणाऱ्य़ा पाणी साठय़ाद्वारे सिंचन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाला ९९५८ कोटी रुपये खर्च आज अपेक्षित आहे.

तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प पर्यावरणपूरक नाही. मेळघाट हा प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेला आहे. प्रकल्पामुळे दलदलीचे प्रमाण वाढून आर्द्रतादेखील वाढेल. या भागातील जंगलावर, प्राकृतिक रचनेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर विस्थापन लादले जाते. त्यामुळे या प्रकल्पाचा फेरविचार व्हावा, मेगा रिचार्ज ऐवजी नैसर्गिक संसाधनांमध्ये मिनी रिचार्ज केल्यास प्रश्न सुटू शकतील.          – डॉ. रवी पटेल, सामाजिक कार्यकर्ते, धारणी.

First Published on July 12, 2018 1:19 am

Web Title: tapti mega recharge project