वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन झालेले दिसत असताना, येथील मध्यवर्ती संग्रहालयाच्या अभिरक्षकाने वन्यजीव ट्रॉफीज नष्ट करण्याचे आदेश दिल्याचे मान्य केलेले असतानाही वनखात्याची संग्रहालयावरील कारवाईबाबतची संथ भूमिका आता संशयास्पद ठरत आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्याने वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन केले तर चौकशीपासून कारवाईपर्यंत त्याला कायद्यात सवलत तर नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.महिनाभरापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने मध्यवर्ती संग्रहालयातील (अजब बंगला) वन्यजीव ट्रॉफीजचे प्रकरण उघडकीस आणले. या प्रकरणात केवळ संग्रहालय प्रशासनच दोषी नाही, तर वनखातेही तेवढेच दोषी आहे. वनखात्याच्या कार्यालयापासून अवघ्या काही मिटर अंतरावर संग्रहालय आहे. त्यामुळे संग्रहालयातील वन्यजीव ट्रॉफीजच्या मालकी प्रमाणपत्राचा सरकारी अध्यादेश निघाल्यानंतर या संग्रहालयातील वन्यजीव ट्रॉफीजविषयीच्या चौकशीत शिथिलता बाळगली गेली. २००१ पासून तर २००४ पर्यंतचा कालावधी मालकी प्रमाणपत्रासाठी देण्यात आला होता. खुद्द वनखात्यानेसुद्धा हे मालकी प्रमाणपत्र बाळगले आहे. केवळ मालकी प्रमापणपत्राचाच विषय नव्हता, तर संग्रहालयातील वन्यजीव ट्रॉफीज नष्ट करण्यात आल्या होत्या. संग्रहालय अभिरक्षकाच्या सहीनिशी तसे पत्रही निघाले होते. वन्यजीवप्रेमी विनित अरोरा यांनी मिळवलेल्या माहितीच्या अधिकारात ‘लोकसत्ता’ने वनखात्यासमोर हा सर्व प्रकार मांडला. तरीही सुरुवातीपासूनच अतिशय संथगतीने या प्रकरणाचा आढावा वनखात्याकडून घेतला जात आहे.प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी संग्रहालयाला दिलेल्या पत्राला संग्रहालयाच्या अभिरक्षकाने सुरुवातीलाच केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समितीलाही सहकार्य न करता संग्रहालयाबाहेर ताटकळत ठेवले गेले. चौकशीच करायची असेल तर आमच्या संचालकांची परवानगी घ्या, असा उलट आदेश अभिरक्षकाने वनखात्याला दिला. वास्तविक, गैरप्रकारच्या चौकशीसाठी कुणाच्याही परवानगीची गरज भासत नाही. तरीही वनखात्याने अभिरक्षकाचा आदेश पाळून त्यांच्या संचालकाला पत्र लिहिण्याचा अजब प्रकार प्रथमच पाहायला मिळाला. केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी त्यांच्या नागपूर भेटीदरम्यान या प्रकरणाबाबत वनाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल तर त्वरित चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईच्या दिशेने पावले उचलण्यासंदर्भातही जावडेकर बोलले. मात्र, आता जावडेकरांपेक्षाही संग्रहालयाच्या अभिरक्षकाचा धाक अधिक, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात उपवनसंरक्षक भट यांना विचारणा केल्यानंतर संग्रहालयाच्या संचालकांना पत्र पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य वनसंरक्षक शैलेश टेंभूर्णीकर यांना विचारले असता, त्यांनीही संग्रहालयाला पुन्हा एकदा पत्र देऊन, त्यानंतरही सहकार्य न मिळाल्यास कारवाईचे संकेत दिले, तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) सर्जन भगत यांनी, संग्रहालयाला शेवटचे १०-१५ दिवस देण्यात येतील. त्यानंतरही त्यांच्याकडून कोणतेच सहकार्य न मिळाल्यास सर्च वॉरंट काढून कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
